बेसिक शिक्षा विभाग डीएलएड (प्रचलित नाम बीटीसी) की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में शुरू करना चाह रहा है जबकि निजी कॉलेज चाह रहे हैं कि स्नातक की परीक्षा होने के बाद ही इसके प्रवेश खोले जाएं। डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन)में स्नातक अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकते हैं।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष जुलाई में ही शुरू होती है और सितम्बर से पढ़ाई शुरू की जाती है लेकिन निजी कॉलेज इसका विरोध कर रहे हैं और वह लगातार विभाग और शासन को पत्र भेज कर इसका विरोध कर रहे हैं।
लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय अभी परीक्षाएं नहीं करा पाए हैं। जुलाई में विवि अपनी परीक्षाएं करवाना चाहते हैं वहीं बीटेक में भी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी बाकी हैं जबकि डीएलएड में बीए-बीएससी, बीटेक, बीसीए समेत समकक्ष कोर्स को करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेते हैं। ऐसे में जब इस वर्ष फाइनल वर्ष के विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे तो काफी संख्या में सीट खाली रहने की संभावना रहेगी।
यूपी में सरकारी कॉलेजों में डीएलएड की 10600 सीटें हैं। वहीं निजी कॉलेजों में 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड मान्य होने के बाद से डीएलएड का क्रेज घट रहा है।
प्रस्ताव तैयार
' बेसिक शिक्षा विभाग शासन को भेज रहा है प्रस्ताव
' निजी कॉलेजों ने किया इस प्रस्ताव का विरोध
परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष जुलाई में ही शुरू होती है और सितम्बर से पढ़ाई शुरू की जाती है लेकिन निजी कॉलेज इसका विरोध कर रहे हैं और वह लगातार विभाग और शासन को पत्र भेज कर इसका विरोध कर रहे हैं।
लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय अभी परीक्षाएं नहीं करा पाए हैं। जुलाई में विवि अपनी परीक्षाएं करवाना चाहते हैं वहीं बीटेक में भी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी बाकी हैं जबकि डीएलएड में बीए-बीएससी, बीटेक, बीसीए समेत समकक्ष कोर्स को करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेते हैं। ऐसे में जब इस वर्ष फाइनल वर्ष के विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे तो काफी संख्या में सीट खाली रहने की संभावना रहेगी।
यूपी में सरकारी कॉलेजों में डीएलएड की 10600 सीटें हैं। वहीं निजी कॉलेजों में 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड मान्य होने के बाद से डीएलएड का क्रेज घट रहा है।
प्रस्ताव तैयार
' बेसिक शिक्षा विभाग शासन को भेज रहा है प्रस्ताव
' निजी कॉलेजों ने किया इस प्रस्ताव का विरोध