प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण की पिछले चार दशकों से चली आ रही नौ चरणों वाली जटिल और भ्रष्ट व्यवस्था से शिक्षकों को जल्द ही छुटकारा मिलने जा रहा है। पुरानी व्यवस्था की बजाय पहली बार ट्रांसफर के लिए जल्द ही शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
पुरानी व्यवस्था में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक को अपने पसंद के जिले में खाली पद को खुद ढूंढ़ना पड़ता था। उसके बाद शिक्षक को दोनों स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधक से अलग- अलग अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। फिर
दोनों जिलों के डीआईओएस और दोनों मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से अनापत्ति लेते हुए अपर निदेशक माध्यमिक कार्यालय में आवेदन करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचारकी शिकायतें भी मिलती रहती हैं। शिक्षक 4 वर्षों से ऑनलाइन ट्रांसफर की मांग करते आ रहे हैं । 17 जनवरी 2020 को लखनऊ में शिक्षक संघ के धरने के दौरान ही सरकार से हुई वार्ता के बाद ऑनलाइन ट्रांसफरका शासनादेश जारी हुआ लेकिन कोरोना के कारण इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका था।