बुधवार को सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा दे सकती है। एक रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई गई है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोती की घोषणा संभव है।
कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बकाया के साथ हाउसिंग रेंटल अलाउंस (एचआरए) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि डीए, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जनवरी और जुलाई में साल में दो बार बढ़ाया जाता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें तीन फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया जा सकता है। इसके बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा।
ऐसे तय किया जाता है महंगाई भत्ता
बता दें कि डीए में बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित होगी। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है। शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है। इसकी गणना मूल वेतन पर होती है। पूर्व में आई रिपोर्टों पर गौर करें तो उनमें भी उम्मीद जताई गई थी कि होली से पहले सरकार डीए में बढ़ोतरी के संबंध में घोषणा करके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ा हुआ वेतन, जनवरी और फरवरी के बकाया के साथ कर्मचारियों को मार्च में दिया जाएगा।
कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले
अभी कुल महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत है जो एलान के बाद बढ़कर 34 प्रतिशत हो सकता है। अगर मंहगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी होता है तो वेतन में 20 हजार रुपये का इजाफा हो सकता है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के डीए का निर्धारण बेसिक वेतन के आधार पर किया जाता है। अक्तूबर में 3 प्रतिशत और जुलाई में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद मौजूदा डीए की दर 31 प्रतिशत तक पहुंची है।
वेतन और पेंशन का बड़ा हिस्सा
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता कर्मचारी के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा है। यह भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में इंक्रीमेंट देती है। डीए सरकारी कर्मचारियों के स्थानों के आधार पर भी भिन्न होता है।