डा. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के चर्चित मार्कशीट घोटाले में
आला अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए जाने के बाद एसआईटी ने एक और केस
के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस बार यूनिवर्सिटी में 2006 से 2013 के बीच तैनात रहे
कुलपति, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, बीएड सेक्शन और गोपनीय चार्ट प्रभारी
को आरोपी बनाया जा सकता है। इन सभी का रिकार्ड तलब कर लिया गया है।
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SLP दायर करने वालों में 800 से ज्यादा शिक्षामित्र शामिल : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
अब टीईटी (टेट) उत्तीर्ण शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की : एसएलपी दायर करने वालों में 800 से ज्यादा शिक्षामित्र शामिल
बागपत : सहायक अध्यापक पदों से समायोजन रद होने के बाद अब
टीईटी (टेट) उत्तीर्ण शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते
हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से टेट पास
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर बहाली का अनुरोध किया है।
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से केेंद्रीय कर्मचारी असंतुष्ट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से केेंद्रीय कर्मचारी असंतुष्ट : सरकार यह जानना चाहती है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के बार उस पर कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
राजकीय विभागों में जुटाए जाने लगे आंकड़े
वेतन निर्धारण में आटा-दाल के भाव का भी नहीं रखा ध्यान : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
रसोई मांगे 26 हजार 18 पर अटकी सरकार : वेतन निर्धारण में आटा-दाल के भाव का भी नहीं रखा ध्यान : HRA आठ, 16 एवं 24 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव
इलाहाबाद। वित्त मंत्रालय को सौंपी गई सातवें वेतन आयोग की
रिपोर्ट से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। उनका दावा है कि सिर्फ कृषि
मंत्रालय की वेबसाइट को ही गौर से देख लिया जाए तो साबित हो जाएगा कि वेतन
वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करते वक्त कर्मचारियों की मूलभूत जरूरतों का भी
ध्यान नहीं रखा गया।
राज्य कर्मचारियों को छः महीने के बाद मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
लखनऊ सातवें वेतन आयोग पर अखिलेश सरकार भी अमल
करने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यूपी सरकार के कर्मियों को इसका लाभ
छह महीने बाद मिल सकेगा,वेतन आयोग की सिफारिशों पर मद्देनजर के लिए राज्य
सरकार की ओर से विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया
गया है।
प्राइमरी और जूनियर अध्यापक का वेतन सांतवे वेतन आयोग के अनुसार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
प्राइमरी और जूनियर अध्यापक का वेतन सांतवे वेतन आयोग के अनुसार
प्रथम नियुक्ति प्राइमरी अध्यापक बेसिक सैलरी - 35400/- रुपये
प्रथम नियुक्ति जूनियर अध्यापक बेसिक सैलरी - 44900/ रूपये
प्रथम नियुक्ति प्राइमरी अध्यापक बेसिक सैलरी - 35400/- रुपये
प्रथम नियुक्ति जूनियर अध्यापक बेसिक सैलरी - 44900/ रूपये
800 शिक्षा मित्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
उत्तर प्रदेश के 800 शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सभी ने याचिका दाखिल कर कहा
है कि उनके पास वांछित योग्यता होने के बावजूद सहायक शिक्षकों के पद पर उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इन छात्रों का कहना है कि वे टीईटी पास हैं, बावजूद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।
है कि उनके पास वांछित योग्यता होने के बावजूद सहायक शिक्षकों के पद पर उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इन छात्रों का कहना है कि वे टीईटी पास हैं, बावजूद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।
UPTET की अगली परीक्षा का हुआ तिथि निर्धारण : कार्यक्रम घोषित : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
शासन ने TET 2015 के लिए आवेदन 25 NOV से लेने का निर्णय लिया है. नियामक ने बताया तिथि में बदलाव आ सकता है.
नियुक्ति पत्र के लिए करना होगा लम्बा इंतजार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
अभी अधर में ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से परिषद को मिले निर्देश पूरे होने
के बाद ही नियुक्ति पत्र बांटे जाने की उम्मीद है। हालांकि प्रदेश भर के
युवा रह-रहकर शिक्षा निदेशालय पहुंच रहे हैं और नियुक्ति पत्र देने की मांग
कर रहे हैं।
अकादमिक मेरिट का खेल खत्म .... : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
अकादमिक मेरिट का खेल खत्म ....
टीईटी-15 दो फरवरी को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
टीईटी-15 दो फरवरी को
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सचिव परीक्षा प्राधिकारी ने शासन के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 के लिए आवेदन 25 नवंबर 2015 को जारी करने तथा परीक्षा दो फरवरी 2016 को कराने का प्रस्ताव भेजा है।
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सचिव परीक्षा प्राधिकारी ने शासन के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 के लिए आवेदन 25 नवंबर 2015 को जारी करने तथा परीक्षा दो फरवरी 2016 को कराने का प्रस्ताव भेजा है।
टेट 2011, तो आर्टिकल 14 का घोर उल्लंघन होगा ???? : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
वैसे तो मैं किसी टेट मोर्चा के किसी विधि ज्ञाता चाणक्य को कभी पॉइंट
आउट नाही किया। पर जब चाणक्य भाई ने यह कह दिए की ऐकडेमिक युग का अंत
माननीय भूषण जी कर चुके हैं 15 अमेंडमेंट के 14(3) से तो ,ऐसे में मैंने भी
सोचा कि उनके चाणक्य ज्ञान का कुछ नमूना मैं भी पेश करूँ।
इसे चाहिए था भ्रष्टाचार मुक्त भारत..? : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
तिरछी नजर -------(शपथ-ग्रहण के समय तेज प्रताप ने जब "अपेक्षित " की जगह "उपेक्षित" पढ़ दिया तब गवर्नर ने दुबारा उनको शपथ पढ़ने को कहा!!) और----------ये है केजरी की अराजनीति ?
Breaking - राज्य मंत्री ने शिक्षा मित्रों की मदत का दिया भरोसा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
राम शंकर कठेरिया MHRD राज्य मंत्री ने शिक्षा मित्रों की मदत का दिया भरोसा , जल्द पत्र निर्गत कराने के
लिए कहा
लिए कहा
PRT ki Approx salary : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
PRT ki Approx salary. 9300+4200= 13500
13500×2.62= 35370(35400 appox)
13500×2.62= 35370(35400 appox)
सरकार के तरफ से मजबूती से तैयार किया गया SLP - गाजी इमाम आला : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
Gazi Imam Ala - आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SLP
दाखिल कर दिया गया सरकार के तरफ से बहुत मजबूती से SLP तैयार किया गया है
जिसका डायरी नं 38787 /19.11.2015 है
समायोजन के सन्दर्भ में संजय सिन्हा जी से वार्ता जल्द : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
संपूर्ण समायोजन टीम पूर्व की ही भांति हर पहलू में नज़र बनाये हुए है व जल्द ही, संजय सिन्हा जी से वार्ता कर आगे की स्थिति स्पष्ट कर दी जायेगी। 7 व 8 दिसम्बर की निर्णायक सुनवायी हेतु. हम पूर्णतः 90/105 के निर्णय।
29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट updates : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती होने से 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होने
वाली सीट पर विज्ञानं वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के चयन को
सुनिश्चित कराने हेतु लगभग एक वर्ष पूर्व हम कुछ साथियों के प्रयास से
इलाहबाद हाई कोर्ट में की गयी याचिका
अवैध समायोजन को वैध कराने सरकार ने खटखटाया सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा
शिक्षा
मित्रों की तरफदारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीमकोर्ट पहुंची है।
राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों की भर्ती रद करने के हाईकोर्ट आदेश को
सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के
आदेश
से राज्य में बेसिक शिक्षा व्यवस्था जहां की तहां ठहर गई है। एक झटके में सत्तर फीसद टीचिंग स्टाफ बाहर हो गया है। बीच सत्र में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है स्कूल बिना शिक्षकों के चलेंगे और बच्चों का नुकसान होगा। सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से हाईकोर्ट का आदेश रद करने का अनुरोध किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गत 12 सितंबर को 170000 शिक्षा मित्रों की प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर की गई भर्ती रद कर दी थी। आदेश के बाद से शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड पहले ही सुप्रीमकोर्ट मे याचिका दाखिल कर चुका है। अब प्रदेश सरकार ने भी चुनौती दे दी है।1प्रदेश सरकार ने वकील एमआर शमशाद के जरिये दाखिल की गई याचिका में कई नियम कानूनों का हवाला दिया है और कोर्ट से उन कानूनों के आलोक में मामले पर विचार करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फैसला देते समय जमीनी हकीकत पर ध्यान नहीं दिया। यह भी नहीं सोचा कि इस आदेश को लागू करने से कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी होगी। सरकार ने प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति बताते हुए कहा है कि 170000 शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समाहित किये जाने के बावजूद शिक्षकों की भारी कमी है अभी भी 96084 पद खाली पड़े हैं। 1सरकार का कहना है कि 1999 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू करते हुए शिक्षा मित्रों को भर्ती करने का निर्णय लिया गया था उस समय केंद्र का 2009 का कानून नहीं था। शिक्षा मित्र पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस स्पष्टीकरण पर ध्यान नहीं दिया जिसमें केंद्र से निर्देश लेने के बाद कहा गया था कि शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की शर्त जरूरी नहीं है। इसके बावजूद 138000 शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक बनाए जाते समय (19 जून 2014) एलीमेन्ट्री एजूकेशन में दो वर्ष के डिप्लोमा की योग्यता रखते थे। कहा गया है कि राज्य सरकार को सहायक शिक्षकों के बारे में नियम बनाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने बिना सोचे समङो संशोधन अधिनियम रद कर दिया है। - See more at: http://www.updatemarts.com/2015/11/shikshamitra-case-update-from-sc.html#sthash.mECwoStM.dpuf
शिक्षा मित्रों की तरफदारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीमकोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों की भर्ती रद करने के हाईकोर्ट आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशसे राज्य में बेसिक शिक्षा व्यवस्था जहां की तहां ठहर गई है। एक झटके में सत्तर फीसद टीचिंग स्टाफ बाहर हो गया है। बीच सत्र में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है स्कूल बिना शिक्षकों के चलेंगे और बच्चों का नुकसान होगा। सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से हाईकोर्ट का आदेश रद करने का अनुरोध किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गत 12 सितंबर को 170000 शिक्षा मित्रों की प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर की गई भर्ती रद कर दी थी। आदेश के बाद से शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड पहले ही सुप्रीमकोर्ट मे याचिका दाखिल कर चुका है। अब प्रदेश सरकार ने भी चुनौती दे दी है।1प्रदेश सरकार ने वकील एमआर शमशाद के जरिये दाखिल की गई याचिका में कई नियम कानूनों का हवाला दिया है और कोर्ट से उन कानूनों के आलोक में मामले पर विचार करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फैसला देते समय जमीनी हकीकत पर ध्यान नहीं दिया। यह भी नहीं सोचा कि इस आदेश को लागू करने से कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी होगी। सरकार ने प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति बताते हुए कहा है कि 170000 शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समाहित किये जाने के बावजूद शिक्षकों की भारी कमी है अभी भी 96084 पद खाली पड़े हैं। 1सरकार का कहना है कि 1999 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू करते हुए शिक्षा मित्रों को भर्ती करने का निर्णय लिया गया था उस समय केंद्र का 2009 का कानून नहीं था। शिक्षा मित्र पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस स्पष्टीकरण पर ध्यान नहीं दिया जिसमें केंद्र से निर्देश लेने के बाद कहा गया था कि शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की शर्त जरूरी नहीं है। इसके बावजूद 138000 शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक बनाए जाते समय (19 जून 2014) एलीमेन्ट्री एजूकेशन में दो वर्ष के डिप्लोमा की योग्यता रखते थे। कहा गया है कि राज्य सरकार को सहायक शिक्षकों के बारे में नियम बनाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने बिना सोचे समङो संशोधन अधिनियम रद कर दिया है। - See more at: http://www.updatemarts.com/2015/11/shikshamitra-case-update-from-sc.html#sthash.mECwoStM.dpuf
से राज्य में बेसिक शिक्षा व्यवस्था जहां की तहां ठहर गई है।
प्रत्यावेदन के नाम पर उच्च स्तर पर हुई धांधली : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
सपा सरकार के कार्यकाल में, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रत्यावेदन के आदेश से सरकार द्वारा प्रत्यावेदन के नाम पर उच्च स्तर पर धांधली हुई। जिसका नतीजा ये है कि आज इस भर्ती में पंद्रह से बीस हजार फर्जी केन्डीडेट
घुस चुके हैं। फर्जीवाड़ा को यहाँ पर निम्न तरीके से विभाजित कर सकते हैं-
घुस चुके हैं। फर्जीवाड़ा को यहाँ पर निम्न तरीके से विभाजित कर सकते हैं-
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