निर्वाचन आयोग आजकल राज्य विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। चुनाव तिथियों का एलान अगले महीने किये जाने का अनुमान है।
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धांधली में फंसे दर्जनों बीएसए, मुकदमा दर्ज करने के आदेश
धांधली में फंसे दर्जनों बीएसए, मुकदमा दर्ज करने के आदेश
केंद्र के एलान के बावजूद भर्तियों में इंटरव्यू खत्म नहीं कर रही सरकार
केंद्र के एलान के बावजूद भर्तियों में इंटरव्यू खत्म नहीं कर रही सरकार
बहुत बड़ी सफलता : NCTE और राज्य सरकार के विरुद्ध नोटिस इशू , ड्रीम प्रोजेक्ट चौपट करके रहेंगे! : दुर्गेश प्रताप सिंह
बहुत बड़ी सफलता.....
हमारी टीम की तरफ से हमारे अधिवक्ता श्रीमान् अमित पवन जी व श्रीमान् आनंद नंदन जी द्वारा दाखिल डब्ल्यूपीसी 915/2016, जो कि शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण और टेट परीक्षा के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में
हमारी टीम की तरफ से हमारे अधिवक्ता श्रीमान् अमित पवन जी व श्रीमान् आनंद नंदन जी द्वारा दाखिल डब्ल्यूपीसी 915/2016, जो कि शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण और टेट परीक्षा के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में
शिक्षा मित्रों के टीईटी में बैठने की अनुमति पर सवाल , अगली डेट सात दिसम्बर : Himanshu Rana
आज शिक्षा मित्रों के टीईटी में बैठने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर हमारी याचिका WP (c) 915/2016 Jitendra singh sengar & oths Vs NCTE & oths पर कोर्ट संख्या 3 में 17 पर सुनवाई हुई
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र प्रशिक्षण व टेट के विरूद्ध में पड़ी याचिका की सुनवाई अब 7 दिसम्बर को
ब्रेकिंग न्यूज.....टीम देवीलाल.....(ALL UP TET SM GROUP)
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र प्रशिक्षण व टेट के विरूद्ध में पड़ी जितेन्द्र सिंह सेंगर की SLP no 915/2016 पर कोर्ट ने कापी सर्व का आदेश करते हुए 7 दिसम्बर की तिथि निर्धारित किया है ।
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र प्रशिक्षण व टेट के विरूद्ध में पड़ी जितेन्द्र सिंह सेंगर की SLP no 915/2016 पर कोर्ट ने कापी सर्व का आदेश करते हुए 7 दिसम्बर की तिथि निर्धारित किया है ।
6645 एलटी भर्ती जल्द होगी पूर्णतया बंद, जिससे 9342 शिक्षकों के नवीन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
6645 एलटी भर्ती जल्द होगी पूर्णतया बंद, जिससे 9342 शिक्षकों के नवीन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
7th Pay Commission Updates: न्यूनतम वेतनमान और अलाउंसेस को लेकर हुई बैठक, मिले अच्छे संकेत
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग का तोहफा तय साल में ही दे दिया. जुलाई के अंतिम हफ्ते में कैबिनेट की बैठक में वेतन आयोग के प्रस्ताव को सरकार ने लगभग पूरी तरह स्वीकार कर लिया. 1 जनवरी 2016 से इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात सरकार ने अपने कर्मचारियों से कही. इसके बाद कर्मचारियों के वेतन बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई.
Big Breaking News : शिक्षा विभाग , याची , सुप्रीमकोर्ट , शिक्षामित्र केस , 72,825 शिक्षक भर्ती - Today's Headlines : 21 Nov 2016
- उत्तराखंड शिक्षामित्र केस का फैसला इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि
- 07 दिसम्बर 2015 के आदेश के आधार पर राहत मांगने वालों को नियुक्त कीजिये अन्यथा वजह बताइये
- परिषदीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं से बेपटरी होती "सरकारी शिक्षा" क्लिक कर पूरा आलेख पढ़िए
- सीएम ने मांगे वोट: सीएम ने शिक्षकों से अनुरोध किया कहा आपके विभाग ने आपको परेशान किया होगा लेकिन हमारी सरकार ने नहीं
उत्तराखंड शिक्षामित्र केस का फैसला इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि
उत्तराखंड शिक्षामित्र केस का फैसला इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि है। यूपी की ही तरह उत्तराखंड के शिक्षामित्रों को 2011 में इग्नू से एमओयू साइन कर शिक्षामित्रों को डीएलईडी करवा के उन्हें समायोजित किया गया।
07 दिसम्बर 2015 के आदेश के आधार पर राहत मांगने वालों को नियुक्त कीजिये अन्यथा वजह बताइये
जब दिनांक 24 अगस्त 2016 को कोर्ट ने आदेश किया कि दिनांक 07 दिसम्बर 2015 के आदेश के आधार पर राहत मांगने वालों को नियुक्त कीजिये अन्यथा वजह बताइये ।
परिषदीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं से बेपटरी होती "सरकारी शिक्षा" क्लिक कर पूरा आलेख पढ़िए
परिषदीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं से बेपटरी होती "सरकारी शिक्षा" क्लिक कर पूरा आलेख पढ़िए
सीएम ने मांगे वोट: सीएम ने शिक्षकों से अनुरोध किया कहा आपके विभाग ने आपको परेशान किया होगा लेकिन हमारी सरकार ने नहीं
उन्होंने शिक्षकों से अनुरोध किया आपके विभाग ने आपको परेशान किया होगा लेकिन हमारी सरकार की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसलिए आप लोग साइकिल का ख्याल रखना। यही है जो तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी।
पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम से मुलाकात, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन, कहा जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा
पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम से मुलाकात, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा।
समान होंगे सरकारी व निजी स्कूलों के पाठ्यक्रम: मुख्यमंत्री
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमीर और गरीब बच्चों की शिक्षा में समानता लाने के मकसद से सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को निजी विद्यालयों के समान बनाया जाएगा। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण
दिलाकर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जाएगा।
दिलाकर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जाएगा।
उच्चतर सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति जल्द, आज रिक्त हो जाएंगे सदस्यों के सभी पद
उच्चतर सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति जल्द, आज रिक्त हो जाएंगे सदस्यों के सभी पद
गायब रहने वाले शिक्षकों पर डीएम की नजर तिरछी
गायब रहने वाले शिक्षकों पर डीएम की नजर तिरछी, लाख जतन के बाबजूद भी स्कूलों में छात्रों संख्या में बढ़ोत्तरी न होने से नाराज साहब
पुरानी पेंशन बहाल करने के संदर्भ में मिला सीएम से पूर्ण आश्वासन
अटेवा पेंशन बचाओ मंच उoप्रo के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार 'बन्धु' ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात,पुरानी पेंशन बहाल करने के संदर्भ में मिला सीएम से पूर्ण आश्वासन, क्लिक कर प्रेस विज्ञप्ति देखें,
29334 जूनियर भर्ती के विरुद्ध फिर से फाइल की गयी, कोर्ट में दायर हुई नई याचिका
UPDATE HIGH COURT ALLAHABAD CASE : कल 21/11/16 को हाइकोर्ट इलाहाबाद में 29334 जूनियर भर्ती के विरुद्ध फिर से फाइल की गयी एक नयी याचिका WRITA-54984/2016 AVADHESH KUMAR & 91 OTHRS की सुनवाई कोर्ट न0 1 में जस्टिस विपिन सिन्हा जी की बेंच में फ्रेश केस न0 27 पर होगी।
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती : प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे बन रहे शिक्षक
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में तीसरी काउन्सलिंग की मांग. जीआईसी , प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे बन रहे शिक्षक
वित्तविहीन शिक्षकों मामले में 24 स्कूलों के 294 शिक्षकों का मानदेय जारी हुआ
वित्तविहीन शिक्षकों मामले में 24 स्कूलों के 294 शिक्षकों का मानदेय जारी हुआ
लालच में स्कूलों की पढ़ाई चौपट, ग्रामीण क्षेत्र का एचआरए शहरी सीमा के स्कूलों से बहुत कम
बेसिक स्कूलों में एचआरए का खेल शिक्षक-छात्र अनुपात बिगड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का हाउसिंग रेंटल एलाउंस(एचआरए) कम और शहरी क्षेत्र का ज्यादा होने से शिक्षक शहरी सीमा से सटे प्राइमरी व जूनियर हाइस्कूलों में तबादलों में संशोधन का जुगाड़ लगाने में जुट गए हैं।
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