पीलीभीत : सहायक अध्यापक पद पर वापसी किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त समायोजित शिक्षक-शिक्षामित्र संघर्ष समिति से जुड़े शिक्षामित्रों ने टनकपुर हाईवे पर जुलूस निकाल कर विरोध जताया। बीएसए दफ्तर में पहुंचने के बाद जुलूस सत्याग्रह में तब्दील हो गया।
लखनऊ : प्रदेश में संचालित 2090 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को कैबिनेट ने माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले सहायक अध्यापकों को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय की इंस्पायर स्कॉलरशिप की मेरिट घोषित कर दी गई है। यूपी बोर्ड से जुड़े विद्यालयों के ऐसे छात्र, जिन्होंने सत्र 2016-17 की इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में 444 अंक प्राप्त किया है, उन्हें यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों और शासन के बीच गुरुवार को दो चक्रों में हुई वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार है। कुछ मांगों पर शासन की ओर से सकारात्मक रुख दिखाने पर तय हुआ कि
लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा।
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जिले के अंदर तबादले के लिए केवल वही ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, जो रिक्त पदों के सापेक्ष किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों और शासन के बीच गुरुवार को दो चक्रों में हुई वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार है। कुछ मांगों पर शासन की ओर से सकारात्मक रुख दिखाने पर तय हुआ कि लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा।
इलाहाबाद : शासन को दी हुई अवधि बीतने के बाद जनपद एवं अंचल के हजारों शिक्षामित्रों ने गुरुवार से प्रदर्शन किया। सुबह दस बजे सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय पर जुटे शिक्षामित्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया।
बहराइच-17अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने से आक्रोशित शिक्षा मित्र सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर है, ऐसे में शासन द्वारा नामित अधिकारी स्वंम मुख्यमंत्री से 03 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी कोई हल दिखता नही नज़र आ रहा है ।
जागरण संवाददाता, बलिया : शिक्षामित्रों ने अपने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को बीएसए कार्यालय पर प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया।
9,342 शिक्षकों के खाली पदों पर तैनाती अब प्रतिनियुक्ति से होगी
- राजकीय इंटर कालेजों और हाईस्कूलों में 20 जिलों के सर प्लस शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे -
सब जानते है माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है?' और अगर टेट पास शिक्षा मित्रो को कोई परेशानी नही है तो आंदोलन की आड़ में अपनी अयोग्यता को झिपाना क्या सही है?