DM साहब कराएंगे खस्ताहाल परिषदीय विद्यालयों की जांच, प्रधानाध्यापकों को सुधारने होंगे अपने विद्यालय

DM साहब कराएंगे खस्ताहाल परिषदीय विद्यालयों की जांच, प्रधानाध्यापकों को सुधारने होंगे अपने विद्यालय

लिखित परीक्षा है शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्ती से बाहर करने की साजिश, सरकार अपना रही दोहरा मापदंड

लिखित परीक्षा है शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्ती से बाहर करने की साजिश, सरकार अपना रही दोहरा मापदंड

शिक्षामित्रों के कोर्ट हलचल पर यथार्थ और सच

*🌹🌿कोर्ट हलचल पर यथार्थ सच🌿🌹*
*➡ समान कार्य समान वेतन पर अनिल सिंह एंड अदर्स हाई कोर्ट इलाहाबाद में बरेली, कुशीनगर टीम का सराहनीय प्रयास, तारीख पर तारीख अधिक नम्बर पर केस लगने के कारण सुनबाई नहीं हो रही है। किसी से कोई चंदा नहीं फिर भी टीका टिप्पणी।*

प्राथमिक टीईटी के बाद अब जूनियर टीईटी के दो प्रश्नों पर बढ़ा विवाद, अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दोनों सवालों को दी है चुनौती

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2017 के दो और प्रश्नों पर विवाद हो गया है। इस बार अभ्यर्थियों ने उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के उत्तर को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

बसपा शासन में भर्ती हुए सफाई कर्मचारियों की होगी जांच: पंचायती राज मंत्री

बसपा शासन में भर्ती हुए सफाई कर्मचारियों की होगी जांच: पंचायती राज मंत्री

72825 और 29000 शिक्षक भर्ती में जांच के घेरे में ग्वालियर बोर्ड से हाईस्कूल करने वाले शिक्षक

जागरण संवाददाता, बरेली : शिक्षा सुधार को किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद बेसिक शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। इसका कारण लगातार शिक्षकों की डिग्री फर्जी निकलना है।

शिक्षक अब हाईकोर्ट का आदेश दिखा मांग रहे वेतन

फिरोजाबाद। एसआईटी जांच के घेरे में आने के बाद जिन शिक्षकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। अब वही शिक्षक हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद विभाग पर दवाब बनाने लगे हैं।

फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले 13 शिक्षकों को फिर नोटिस

आजमगढ़। 15000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत जनपद में 13 शिक्षकों के संपूर्णानंद संस्कृति विवि फर्जी के अंकपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में विभाग की ओर से इन्हें सेवा समाप्ति के लिए फिर से नोटिस जारी किया गया है।

बायोमेट्रिक हॉजिरी प्रपत्र बिना नहीं मिलेगा वेतन

संवाद सहयोगी, हाथरस : बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पहुंचने के बाद ही अब विद्यालयों में तैनात शिक्षकों का वेतन मिला। वेतन बिल के साथ-साथ बायोमेट्रिक हाजिरी प्रपत्र साथ लेकर आना होगा।

फर्जी शिक्षकों के नोटिस के जवाबों का है इंतजार

 हाथरस : बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को बीएसए ने कई दिन पूर्व नोटिस जारी कर दिए थे। अब विभागीय अधिकारी फर्जी शिक्षकों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

सेल्फी से लगेगी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी

एनबीटी न्यूज, ग्रेटर नोएडा प्राथमिक स्कूलों में अब शिक्षकों की हाजिरी सेल्फी से लगेगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जा रहा है।

62,470 शिक्षकों की भर्ती पर सस्पेंस जारी, अब शिक्षा विभाग में...

इलाहाबाद. पारिषदीय विद्यालयों में 68500 शिक्षकों की भर्ती कब होगी यह अभी तय नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा का प्रारूप तैयार कर शासन को भेज दिया है लेकिन प्रदेशभर के प्राथमिक विद्यालयों में 62, 470 शिक्षकों की कमी है।

पुरानी पेंशन योजना बहाली सरकारों के लिए फायदे का सौदा

पुरानी पेंशन योजना बहाली सरकारों के लिए फायदे का सौदा

इलाहाबाद: पुरानी पेंशन योजना बहाली संघर्ष का भविष्य निश्चित रूप से है उज्ज्वल, राजनीतिक पार्टियां अपना वर्तमान खराब करने का जोखिम क्यों और कब तक उठाएंगी!

इलाहाबाद: पुरानी पेंशन योजना बहाली संघर्ष का भविष्य निश्चित रूप से है उज्ज्वल, राजनीतिक पार्टियां अपना वर्तमान खराब करने का जोखिम क्यों और कब तक उठाएंगी!

अब परिषदीय शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित करेंगे ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति होगी सक्रिय

आजमगढ़ : परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त के. रवींद्र नायक ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति को ग्राम प्रधानों से प्रमाणित करने का निर्देश दिया है।

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को नए सत्र से पूर्व शिक्षकों के तबादलों की सुगबुगाहट: स्थानान्तरण नीति की जल्द उम्मीद

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अब शिक्षा अधिकारियों के होंगे प्रमोशन, उप बीएसए, विद्यालय निरीक्षक और ABSA आदि का बढ़ेगा पद

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एक शिक्षक के पास कई स्कूलों के खाते, बीएसए लापरवाही पकड़े जाने पर खाते का संचालन किया बंद

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योगी सरकार की कैबिनेट ने किए 22 महत्वपूर्ण फैसले

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10700 मेगावाट ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य

डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) 2017 में खाली रह गयीं 19 हजार सीटें: अभ्यर्थियों ने प्रवेश को दो हजार जमा करने के बाद भी किया किनारा

इलाहाबाद : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 में करीब 19 हजार सीटें खाली रह गई हैं। तमाम अभ्यर्थियों ने मनचाहे कालेजों का विकल्प भरा और प्रवेश के लिए तय शुल्क भी जमा किया लेकिन, ऐन मौके पर प्रवेश नहीं लिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पूरा ब्योरा एनआइसी से जुटा रहा है और मंथन करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजेगा, उसके बाद प्रवेश की तस्वीर साफ होगी। 1डीएलएड में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इस बार ऑनलाइन काउंसिलिंग कराई थी। इसकी वजह यह थी कि तमाम कालेजों में सीटें खाली रह जाती थी और कालेज संचालक इसका जिम्मा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्रों पर डाल रहे थे। यही नहीं सत्र को नियमित करने के लिए 2016 सत्र को शून्य करने का भी निर्णय लिया गया। यह दोनों दांव भी डीएलएड की सभी सीटें भरने में सही साबित नहीं हो पाए हैं, बल्कि बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। परीक्षा नियामक कार्यालय ने तीसरे चरण का प्रवेश पूरा होने के समय दावा किया था कि कुल दो लाख 900 सीटों में से एक लाख 97 हजार 620 सीटें भर गई हैं, सिर्फ 4380 सीटें खाली रह गई हैं। यह सीटें प्रदेश के 186 कालेजों की रही हैं। जिनमें आजमगढ़, बागपत, गाजीपुर, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, शामली आदि जिले शामिल थे। 1असल में, उस समय परीक्षा नियामक कार्यालय ने अभ्यर्थियों को जो कालेज आवंटन किया था, उसे भी प्रवेश मान लिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रवेश में रुचि ही नहीं दिखाई। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दो हजार रुपए टोकन मनी जमा करने के बाद भी प्रवेश नहीं लिया। यही नहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने तीसरा चरण पूरा होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को एक मौका और यह कहते दिया कि जिन्होंने दो हजार रुपये जमा करके प्रवेश नहीं लिया है वह भी उन कालेजों में प्रवेश ले सकते हैं, जहां के लिए दावेदारी की हो, बशर्ते वहां सीटें रिक्त हों। तीसरा चरण पूरा होने के बाद एनआइसी से परीक्षा नियामक कार्यालय को बताया गया कि करीब 19 हजार सीटें खाली हैं। अब खाली सीटों का विस्तृत ब्योरा जुटाया जा रहा है कि आखिर कितने ऐसे कालेज हैं, जहां एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। या फिर किन कालेजों में सारी सीटें नहीं भरी हैं। यह रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा।

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प्रदेश की शिक्षा संवर्ग सेवा समूह ‘ख’ की डीपीसी स्थगित, सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति का शासन ने लिया संज्ञान

इलाहाबाद: शिक्षा संवर्ग सेवा समूह ‘ख’ के लिए बुधवार को उप्र लोकसेवा आयोग में होने वाली डीपीसी स्थगित हो गई है। शासन ने सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति का संज्ञान लिया है।

भाजपा सरकार की मंशा पर अफसरों ने पानी फेरा पानी: डीआइओएस, प्रधानाचार्यो ने तोड़े केंद्र निर्धारण के मानक

इलाहाबाद : भाजपा सरकार की मंशा पर अफसरों ने पानी फेर दिया है। लगभग सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आंखें मूंदकर परीक्षा केंद्र निर्धारण रिपोर्ट का सत्यापन करके भेजा, जिसमें खामियों की भरमार है।

यूपीपीएससी की देरी से प्रतियोगी छात्रों में असंतोष, पीसीएस परीक्षा-2018 पाठ्यक्रम में बदलाव की नीति स्पष्ट नहीं होने से बढ़ी नाराजगी

इलाहाबाद : सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) परीक्षा-2013 के 31 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जिन 97 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है उन्हें इसका आवेदन पत्र सहित अन्य अनुदेश डाउनलोड कर प्रिंट कराने का कार्य छह से 15 दिसंबर तक ही करना होगा और यह आवेदन पत्र 22 दिसंबर 2017 तक आयोग में जमा होंगे। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि उप्र लोकसेवा आयोग की वेबसाइट से परंपरागत आवेदन पत्र तथा आवश्यक अनुदेश, आयोग को भेजने के लिए पता पर्ची डाउन लोड कर उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें।1परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार ने कहा कि साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थी आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरकर सभी संलग्नकों (उपाधियों, प्रमाण-पत्रों, अंकतालिकाओं, अनुभव प्रमाण-पत्रों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण-पत्र) की स्व-प्रमाणित प्रतियां बंद लिफाफे में उस पर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट कराई गई पता पर्ची चस्पा कर 22 दिसंबर 2017 की शाम छह बजे तक या उससे पहले, सचिव उप्र लोक सेवा आयोग उप्र (परीक्षा अनुभाग-4) इलाहाबाद को पंजीकृत डाक से भेजें। अभ्यर्थी इस सामग्री को आयोग के गेट संख्या तीन पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से भी उपलब्ध करा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि 22 दिसंबर के बाद प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 1गौरतलब है कि सहायक वन संरक्षक परीक्षा-2013 की लिखित परीक्षा उप्र लोकसेवा आयोग ने नौ से 19 अगस्त, 2015 तक इलाहाबाद और लखनऊ केंद्रों पर आयोजित कराई थी। रिक्त 31 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा में 2316 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें आयोग ने 97 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है।1राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोक सेवा आयोग की देरी प्रतियोगी छात्रों के गले नहीं उतर रही है। पीसीएस परीक्षा-2018 का परीक्षा पैटर्न बदलने के मामले में है वहीं आरओ/एआरओ (प्रारंभिक) परीक्षा-2016 के निरस्तीकरण की मांग और नए वर्ष के परीक्षा कैलेंडर के संबंध में भी आयोग की ओर से कोई जवाब न मिलने पर छात्रों में निराशा है। कोई हल न निकलते देख आक्रोश पनप रहा है। 1प्रतियोगियों की सबसे अधिक नाराजगी 2018 में होने वाली पीसीएस परीक्षा को लेकर है। छात्रों के अनुसार उप्र लोकसेवा आयोग ने कहा था कि यूपीएससी की तर्ज पर इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जहां सामान्य अध्ययन का पेपर ऑब्जेक्टिव आता था उसमें अब मुख्य परीक्षा में यह पेपर सब्जेक्टिव दिया जाएगा, जबकि मौखिक तौर पर ही इसे घोषित किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष शांतनु राय ने कहा कि आयोग का कोई रूट प्लान नहीं है। पीसीएस 2018 के पाठ्यक्रम में बदलाव की कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। यदि आयोग अचानक बदलाव करता भी है तो यह उन छात्रों के लिए परेशानी बनेगा जो काफी पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नए प्रतियोगियों पर इसका असर नहीं होगा। आयोग को परंपरागत प्रतियोगी छात्रों के हित को देखते हुए अपनी नई नीति जल्द स्पष्ट करनी होगी। 1प्रतियोगी विनोद पांडेय का कहना है कि नई सरकार में भी उप्र लोकसेवा आयोग कोई निर्णय लेने में विफल दिख रहा है। पेपर लीक के बाद प्राथमिकी दर्ज होने पर भी आयोग ने आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 पर कोई निर्णय नहीं लिया। साथ ही परीक्षा कैलेंडर व पीसीएस 2018 के पाठ्यक्रम में बदलाव की पारदर्शिता न होने के कारण छात्रों में असंतोष है। प्रतियोगी राजू सिंह का आक्रोश लोअर सबॉर्डिनेट परीक्षा-2015 के रिजल्ट में लेटलतीफी को लेकर है। कहते हैं कि राज्य सरकार पूरे बहुमत में है इसके बावजूद आयोग कमजोरी दिखा रहा है। इन सभी समस्याओं पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति एक बार फिर से आंदोलन की रूपरेखा बना रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि आयोग का रवैया नहीं बदला तो आंदोलन किया जाएगा।’

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योगी सरकार का बड़ा कदम: नई सौर ऊर्जा नीति को मिली मंजूरी नियुक्त होंगे 10 हजार सूर्य मित्र

लखनऊ : योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नवीन सौर ऊर्जा नीति-2017 को मंजूरी दी है। यह नीति पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सूबे में 10 हजार सूर्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे।

बीटीसी बैच 2015 परीक्षा 2017 के प्रथम सेमेस्टर विषय संस्कृत की परीक्षा के संबंध में आदेश जारी

बीटीसी बैच 2015 परीक्षा 2017 के प्रथम सेमेस्टर विषय संस्कृत की परीक्षा के संबंध में आदेश जारी