गोरखपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में नौकरी कर रहे 1200 शिक्षकों का भविष्य भी संकट में दिख रहा है। कहां तो ये बेचारे हेडमास्टर बनने का
UP Teachers latest news, UPTET updates, promotion, salary hike, transfer policy, recruitment notifications and Sarkari Naukri updates in Hindi.
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69000 शिक्षक भर्तीः हाईकोर्ट के बाद योगी सरकार का भी आया फैसला, क्या है तैयारी
69000 शिक्षक भर्ती के मामले में योगी सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लीयर कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को योगी सरकार ने बैठक बुलाई थी। सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी।
कोर्ट के आदेश से उड़ी नींद, खतरे में न पड़ जाए शिक्षकों की नौकरी
फिरोजाबाद। 69000 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने वाले कई शिक्षकों की नींद उड़ गई है, जो अनारक्षित वर्ग में निचले क्रम पर हैं। हाईकोर्ट ने सूची को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को भी शामिल करना है।
नियमित पदों के लिए आरक्षण पर असर नहीं
नई दिल्ली, एजेंसी। लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी कर्मियों की भर्ती करने के सरकार के फैसले की आलोचना के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को स्पष्ट किया ये पद किसी भी सिविल सेवा के रोस्टर में कटौती नहीं करते। इसका नियमित पदों के लिए आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उपयोग किया गया शब्द ऑब्जर्वेशन का मतलब देखें
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69000 शिक्षक भर्ती लिस्ट रद्द कराने वाले 5.. चेहरे
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बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर,केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति
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शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो छोड़ें सत्ता : अखिलेश
लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश
यादव ने कहा कि अगर 69000 शिक्षक भर्ती मामले में रास्ता नहीं निकाल सकते और पिछड़े व दलित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दें। भाजपा सरकार ने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीना है। 69000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों व दलितों को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछड़े व दलित वर्ग के सभी नेता भाजपा छोड़कर पीडीए के साथ आएं।
69000 भर्ती में प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग
बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई की इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए। बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा।
संयुक्त सचिव, निदेशक के लिए सीधी भर्ती पर सियासी संग्राम, जानिए क्या है केंद्र की योजना और क्यों है विरोध
केंद्र में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला है।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती : कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में अब त्रिकोणीय लड़ाई
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को आए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद से त्रिकोणीय लड़ाई के हालात बन गए हैं।
यूपीएससी में सीधी भर्ती पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, राहुल गांधी ने केंद्र के इस कदम को आरक्षण विरोधी बताया
मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ से भर्ती करने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘लेटरल एंट्री’ को एससी/एसटी, ओबीसी के खिलाफ बताते हुए विरोध किया। उन्होंने सेबी का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए।
शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाएंगे: 69 हजार शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार का फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी
लखनऊः हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अनारक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्र ने बताया कि 1994 की आरक्षण नियमावली केवल एक सीधी भर्ती में लागू होनी चाहिए, जिसमें एक ही परीक्षा होती है। मोर्चा के प्रदेश महासचिव हिमांशु दुबे और नितेश सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से अनारक्षित वर्ग संतुष्ट नहीं है।
69000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का निर्णय मानेगी योगी सरकार, नए सिरे बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट
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UP 69000 Teacher Recruitment :69000 शिक्षक भर्ती मामले पर सीएम योगी ने दिया ये आदेश
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69000 शिक्षक भर्ती में युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़- बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है। कोर्ट के आदेश में हमें तीन माह का समय दिया है। हम सब लोग फिर बैठेंगे। न्यायालय के आदेश के क्रम नए सिरे से सूची तैयार होगी। प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है।
69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी बोले- आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का न हो नुकसान, नई सूची बनाने के संकेत
69000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले न तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती देगी और न ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होने देगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जहां शिक्षकों की भर्ती की नई सूची तैयार की जाएगी।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती आरक्षण मामला:-बेसिक शिक्षामंत्री का बैठक के बाद आया दूसरा बयान, जानिए क्या है सरकार का अगला कदम..?
69000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं-बेसिक शिक्षा मंत्री
69000 सहायक अध्यापक भर्ती की समस्त सूची एवं शासनादेश एक साथ देखे
69000 शिक्षक भर्ती की समस्त सूची एवं शासनादेश एक साथ देखे*
69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण बैठक अपडेट, CM ने कहा किसी भी अभ्यर्थी के अन्याय न हो
*69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में* बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया।
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