69000 भर्ती के जिले के 200 से अधिक शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित

 जिले के 200 से अधिक शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित

69000 अध्यापक नियुक्ति के सन्दर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा अध्ययन

 69000 अध्यापक नियुक्ति के सन्दर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा अध्ययन

शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय घेरा, 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला : प्रदेशभर से जुटे थे अभ्यर्थी

 लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदेशभर के युवा एकत्र हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग की है।

योगी सरकार में ओबीसी को मिलीं 38% नौकरियां, 69000 भर्ती में ओबीसी के 31 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन

  प्रदेश की योगी सरकार ने आंकड़े जारी कर यह दावा किया है कि पिछले साढ़े सात वर्षों में यूपी में सबसे ज्यादा नौकरियां आरक्षित वर्ग को दी गई हैं। इसमें भी ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46675 भर्तियां हुईं। इसमें ओबीसी के कुल 17929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है। जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है।

कोर्ट का आदेश हो गया जारी, अब किस बात की देरी... लखनऊ में 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर भरी हुंकार

 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जल्द लागू कर आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देकर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। अभ्यर्थियों ने हाथ में पोस्टर लिया था। 

69000 शिक्षक भर्ती: 3 घंटे में कम्प्यूटर से सूची बन सकती है, अखिलेश ने पूछा- भाजपा को क्यों चाहिए तीन महीना

 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। अखिलेश ने एक बार फिर मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना

69000 शिक्षक भर्ती: नौकरी किसी की नहीं जाएगी... दावा कैसे पूरा करेगी योगी सरकार?

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद यह मुद्दा फिर से गरमा गया है। करीब 6 साल से विवाद में चली आ रही इस शिक्षक भर्ती का कोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

 ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसी का सहारा लेकर अब सरकार प्रभावित लोगों को समायोजित करेगी। क्योंकि किसी भी भर्ती का शासनादेश ही उसकी जान होती है। 72000 भर्ती इसका उदहारण है। 2012 से 2015 तक कोर्ट में मामला चला और बाद मे टेट की मेरिट पर सिलेक्शन हुआ था।

69,000 vacancy ruckus ~ by हिमांशु

 69,000 vacancy ruckus ~ 

मीटिंग मीटिंग का खेल तो होता रहेगा लेकिन हक़ीक़त इधर सुनिये - वर्तमान में सत्ता फँस चुकी है क्योंकि इनके ख़ुद के खेमे के लोग ही इनके विरुद्ध हैं और विपक्ष तो कब से मुद्दा बना ही रहा है। क़ायदे में अधिकारियों पर आज संटी फेरी जाएँ मीटिंग में क्योंकि इनकी वजह से लोगों को वाजिब हक़ नहीं मिला और जिन्हें इन्होंने दिया अब वो भी अधर में हैं। 

69000 आरक्षित औऱ अनारक्षित दोनों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल

 69000 आरक्षित औऱ अनारक्षित दोनों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल

शिक्षक एकता का दबाव काम आया, 69000 के संबंध में बैंक ने जारी पत्र को किया निरस्त

 शिक्षक एकता का दबाव काम आया

अपील: 69000 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का फैसला लागू करे सरकार

 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया।

समायोजन विशेष by हिमांशु

 समायोजन विशेष ~

हालाँकि ये मुद्दा बहुत पहले मैं उठाया भी था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और पदों का नुक़सान करवा दिया पर इसके लिए सजग होना होगा हमें।

अभी भी 99 के फेर में हैं चयनित और अचयनित अभ्यर्थी ~ बात को ध्यान से सुनना और दिल कमज़ोर हो तो न पढ़ना। By हिमांशु राणा

 अभी भी 99 के फेर में हैं चयनित और अचयनित अभ्यर्थी ~

69,000 MRC विशेष पोस्ट है चयनितों के लिए :- राणा

69,000 MRC विशेष पोस्ट है चयनितों के लिए :-

आप ही के चयनित नेता

शुरू से ही विवादों में रही 69000 शिक्षक भर्ती

 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले से 19 हजार अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। इससे पूर्व में चयनित हुए अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। नाैकरी जाने पर वह भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं।

नौकरी पर संकट, हाईकोर्ट के आदेश से जनपद में प्रभावित हो सकते हैं 69 हजार भर्ती के 700 शिक्षक

 मुरादाबाद। 69000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। मुरादाबाद में लगभग सात सौ शिक्षकों की नौकरी पर संकट छा गया है। तीन-चार साल से नौकरी कर रहे ये शिक्षक अब सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच

 69000 Assistant Teacher Latest Update: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कई शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। सरकार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के फैसले के बाद सरकार पर कसा शिकंजा

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक (69000 Teachers) भर्ती मामले में यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस

आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी 69000 भर्ती की नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार

 कारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्यवाही को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभयर्थी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

69000 भर्ती के शिक्षकों के ओ०डी० लिमिट / ऋण, परसुनल लोन आदि, का कोई ऋण भुगतान पर रोक

 दिनांक 17.08.2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69 हजार हुये शिक्षको की भर्ती में मा० हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69 हजार शिक्षको मे से आप द्वारा ओ०डी० लिमिटऋण, परसनल लोन या अन्य

परिषदीय विद्यालयों में समायोजित होंगे सरप्लस शिक्षक

 कौशांबी, जल्द ही अलग-अलग परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होगा। जहां शिक्षक अधिक हैं, वहां से उन्हें हटाकर कम शिक्षकों वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।

तीन माह के अंदर क्या होगा? अनारक्षित शिक्षकों पर छाया नौकरी का संकट, बढ़ी चिंता

 लखीमपुर खीरी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 69 हजार भर्ती में चयनित शिक्षकों में खलबली मची हुई है। हाईकोर्ट ने तीन माह के अंदर नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इसमें जनपद के अनारक्षित शिक्षक-शिक्षिकाओं में खलबली मच गई है। शिक्षक आपस में तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कई शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है।

69000 शिक्षक भर्ती : जनपद के 400 टीचर्स को है सरकार के अगले कदम का इंतजार, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ा तनाव

 69 हजार शिक्षक भर्ती में वर्ष 2019 में नौकरी पाने वाले बेसिक शिक्षकों का तनाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया है। अब वे प्रदेश सरकार की ओर आस भरी नजरों से देख रहे हैं। सरकार उनके पक्ष में क्या कदम उठाती है, इसका उन्हें इंतजार है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में बनारस में लगभग 400 शिक्षकों को तैनाती मिली थी।

शिक्षक भर्तीः 1200 शिक्षकों की बढ़ी धड़कन, नौकरी पर संकट

 गोरखपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में नौकरी कर रहे 1200 शिक्षकों का भविष्य भी संकट में दिख रहा है। कहां तो ये बेचारे हेडमास्टर बनने का