आदेश: 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ

 प्रयागराज, । प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक-3) रामचेत की ओर से चार नवंबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं।

एसआई भर्ती के एक पद पर 3402 की दावेदारी

 प्रयागराज, । रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से जारी 452 सब-इंस्पेक्टर (एसआई) पदों की भर्ती प्रक्रिया में इस बार देशभर के 15 लाख 38 हजार बेरोजगारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है।

आज दोपहर बाद जारी होगा समायोजन मामले में कोर्ट ऑर्डर

 आज दोपहर बाद जारी होगा समायोजन मामले में कोर्ट ऑर्डर

बहुत जल्द ही यह व्यवस्था लागू होते ही शिक्षक ऐसे शोषण से मुक्त हो जायेगे

 बहुत जल्द ही यह व्यवस्था लागू होते ही शिक्षक ऐसे शोषण से मुक्त हो जायेगे

01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत समायोजित शिक्षकों का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पन्त्र भरवाने के सम्बन्ध में।

 विषयः 01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत समायोजित शिक्षकों का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पन्त्र भरवाने के सम्बन्ध में।

UPPSC की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का नियम

 UPPSC की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का नियम👆

BSA अलीगढ की POST: एक बार अवश्य पढ़ें

 *BSA अलीगढ की POST*

‘द उत्तर प्रदेश रिटायमेण्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961’ के नियम-6 के उप नियम-10 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

 ‘द उत्तर प्रदेश रिटायमेण्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961’ के नियम-6 के उप नियम-10 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 1.42 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु चंद्रशेखर आजाद जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा पत्र, देखें

 प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 1.42 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु चंद्रशेखर आजाद जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा पत्र, देखें

69000 शिक्षक भर्ती मामला: अभ्यर्थियों ने सीएम की पीएम से मुलाकात को बताया चुनावी, आज मिलेंगे राहुल गांधी से

 69000 शिक्षक भर्ती मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को अभ्यर्थियों ने चुनावी मुलाकात बताया है, क्योंकि यह मामला प्रदेश सरकार का है इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका ही नहीं हैं। प्रदेश सरकार चाहे तो इस मामले का तत्काल समाधान हो सकता है।

BEO का तुगलकी फरमान: आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पुस्तके बीआरसी से प्रधानाध्यापक द्वारा न उठाने पर नोटिस जारी की और स्पष्टीकरण मांगा।

 खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र मऊ जनपद चित्रकूट श्री कृष्ण दत्त पांडे का तुगलकी फरमान।

DG बेसिक शिक्षा तो सोच ही रहीं थी और बाद में इस प्रक्रिया को भ्रामक खबर बता के निकल ली, लेकिन उनके आज्ञाकारी तेज BSA बाराबंकी ने 5 स्कूलों का कर दिया विलय😄😃😃

 📌DG बेसिक शिक्षा तो सोच ही रहीं थी और बाद में इस प्रक्रिया को भ्रामक खबर बता के निकल ली*

*लेकिन उनके आज्ञाकारी तेज BSA बाराबंकी ने 5 स्कूलों का कर दिया विलय*😄😃😃

मैं जिंदा हूं साहब! बंद पेंशन शुरू करवा दीजिए कहकर फफक पड़ा फरियादी

 संपूर्ण समाधान दिवस में मोहनलालगंज पहुंचे भद्दी सिर्स गांव के माता प्रसाद खुद को जिंदा साबित करने के लिए डीएम के सामने फफक कर रो पड़े। डीएम सूर्यपाल गंगवार को बताया कि सत्यापन में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गुहार लगाते हुए बोले, मैं जिंदा हूं साहब...बंद पेंशन शुरू करवा दीजिए। तहसील, ब्लॉक के चक्कर लगा रहा हूं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मृत दिखाने वाले कर्मचारी, अधिकारी सामने खड़ा होने के बावजूद जिंदा मानने को तैयार नहीं हैं। डीएम ने तत्काल जांच कर पेंशन जारी कराने का आदेश दिया।

माना कि ops बेहतर लेकिन ops की अनुपस्थिति में NPS सर्वश्रेठ है

 > सभी साथी ध्यान दे:--_

हाईकोर्ट में अपील नहीं करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुकी, डीएलएड की अर्हता इंटर करने का हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

 प्रयागराज। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में प्रवेश के लिए आवेदन ले लिए गए हैं, लेकिन अर्हता विवाद के चलते काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी है। इसकी अर्हता स्नातक है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे इंटरमीडिएट करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पीएनपी को अपील करना है। अपील में देरी के चलते आगे की प्रक्रिया ठप है।

पद रिक्त होने के बावजूद हजारों अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर, किसी न किसी विवाद में उलझीं भर्तियां

 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा

आयोग (यूपीपीएससी) के पास आधा दर्जन से अधिक भर्तियों के अधियाचन पहुंचे हैं। लेकिन, सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में एक साल से अटकी हैं। परीक्षाओं के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवरएज होकर भर्ती की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक - भर्ती के लिए डेढ़ साल पहले तकरीबन छह हजार रिक्त पदों का अधियाचन मिला था। 

विद्यालयों को मर्ज करने के मामले से पीछे हटा, बेसिक शिक्षा विभाग कहा- विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं

 लखनऊ। प्रदेश के 50 से कम

नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के मर्ज करने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग सोमवार को बैकफुट आ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व आप के सांसद संजय सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरा। इसके बाद विभाग ने इस मामले पर अपनी सफाई जारी की।

परीक्षा पर असमंजस बरकरार और तैयारी के लिए केवल एक माह बाकी

 प्रयागराज। वैसे तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 इस साल दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि परीक्षा निर्धारित समय पर हो सकेगी या नहीं। इस असमंजस में उलझे अभ्यर्थियों की परीक्षा से संबंधित तैयारी भी प्रभावित हो रही है।

डिग्री शिक्षकों का तीन साल में हो सकेगा तबादला

 लखनऊ, कैबिनेट ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए पांच वर्षों की न्यूनतम सेवा के बजाय केवल तीन वर्षों की सेवा के बाद ही स्थानांतरण का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इससे घर से दूर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रही महिला शिक्षकों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि उन्हें परिवार के पास वापस आने का अवसर कम समय में मिलेगा। इसके लिए नई उच्चतर सेवा नियमावली-2024 में इसका प्रावधान किया गया है। 

फैसले कैबिनेट के 👉 यूपी में डीजीपी की तैनाती कम से कम दो साल होगी

 उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी गई है। इसे सोमवार को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक मनोनयन समिति का प्रावधान किया गया है। समिति अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश होंगे। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग और यूपी लोक सेवा आयोग से नामित एक-एक व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव गृह और एक रिटायर डीजीपी भी होंगे।

प्राथमिक शिक्षक समायोजन मामला:6 नवंबर 2024 को सुनाया जाएगा

 > _प्राथमिक शिक्षक समायोजन मामला:6 नवंबर 2024 को सुनाया जाएगा एकल पीठ का समायोजन केस पर फैसला।न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर जी सुनाएंगे फैसला।_

सूबे के 27000 परिषदीय विद्यालयों को बंद करने की बात का सरकार ने किया खंडन, कहा- ये निराधार और भ्रामक

 यूपी में 27 हजार प्राथमिक विद्यालय बंद होने की बात का सरकार ने खंडन कर दिया है। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं जिनमें प्रदेश के 27000 हजार विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है। यह बातें निराधार और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है।

योगी कैबिनेट मीटिंग में 27 अहम प्रस्तावों पर मुहर, 3 साल पर शिक्षकों पर तबादला, जानें और क्या-क्या

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोकभवन में हुई बैठक में नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति-2024 संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी मिल है। पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए पशु चिकित्सक के लिए डिप्लोमा पाठ्य क्रम चलाए जाएंगे। निजी संस्थान भी चलाए जाएं। नई उच्चतर सेवा नियमावली मंजूर कर ली गई है। इसके तहत तीन साल की सेवा पर अध्यापकों के तबादले हो सकेंगे। अभी तक यह सीमा 5 साल की थी।

वेतन लगाने के लिए बाबू ने मांगी रिश्वत ➡2 दिन के वेतन के लिए शिक्षिका से मांगे 40,000 रुपये

 मऊ


➡वेतन लगाने के लिए बाबू ने मांगी रिश्वत

यूपी कैबिनेट बैठक: अब पांच के बजाए तीन साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया। शिक्षक अब पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ तीन साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है