लखनऊ। लंबित मामलों की प्रतिमाह होगी समीक्षा शिक्षकों की सेवा संबंधी लंबित मामलों की शासन अब प्रतिमाह समीक्षा करेगा। जिस स्तर पर ऐसे प्रकरण लंबित होंगे उसके लम्बित होने का कारण पूछा जाएगा। अगर जवाब संतोषप्रद नहीं मिला तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी पूरी सूची भी 15 दिसम्बर तक तलब की है।
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सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई का तरीका बदलने वाला है , अब रहेगे ये नियम 👇
सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई का तरीका बदलने वाला है , अब रहेगे ये नियम 👇
सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई का तरीका बदलने वाला है
आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई तो जनवरी से आंदोलन
प्रयागराज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि जनवरी 2023 से लगातार हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे थे।
परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से गठित होगी प्रबंध समिति: बेसिक शिक्षा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई कराने में जुट चुका है। सभी खंड शिक्षाधिकारी व प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का आया जवाब
नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का आया जवाब
बेसिक शिक्षक अब फोन के साथ ईमेल और लिखित भी अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करा सकेंगे
बेसिक शिक्षक अब फोन के साथ ईमेल और लिखित भी अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करा सकेंगे
पदोन्नत्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त: सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए मिला 3 सप्ताह का समय
पदोन्नत्ति को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.01.2024 के संदर्भ में दाखिल अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद- प्रयागराज को आदेशित किया है कि तीन सप्ताह में आदेश का अनुपालन करें वरना न्यायालय के समक्ष हाज़िर हो और कारण बताएं।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना , 300 यूनिट मुफ्त बिजली
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना , 300 यूनिट मुफ्त बिजली
चयन वेतनमान लगाने में लापरवाही, बीईओ के निलंबन की संस्तुति
लखीमपुरखीरी, नकहा ब्लॉक के एक स्कूल में तैनात शिक्षिका चयन वेतनमान के लिए बीआरसी के चक्कर लगाती रही। दस साल की सेवा पूरी होने के बाद जब चयन वेतनमान नहीं लगाया गया तो शिक्षिका ने कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू से शिकायत की।
बेसिक शिक्षा विभाग का खेल पांच साल से छुट्टी पर शिक्षिका, बीएसए ने खुद किया स्वीकृत
उन्नाव। बेसिक शिक्षा विभाग का एक
और खेल उजागर हुआ है। नवाबगंज ब्लॉक के दरियापुर प्राथमिक स्कूल की एक शिक्षिका 10 साल की नौकरी में करीब 1800 दिन अवकाश पर मिली हैं। शिक्षिका को जो अवकाश राज्यपाल स्तर से स्वीकृत होने चाहिए वह
अमेरिका में सरकारी नौकरियों में भारी कटौती करने की तैयारी
वाशिंगटन, एजेंसी। व्यवसायी से नेता बने विवेक रामास्वामी ने अमेरिका में सरकारी नौकरियों में भारी कटौती का संकेत दिया है। रामास्वामी को टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ सरकारी दक्षता मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशिएंसी) का प्रभारी नामित किया गया है।
How to make Birth Certificate : बिना की ऑफिस चक्कर लगाए घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र पाएं – जानें पूरी प्रक्रिया
How to make Birth Certificate : अगर आप अपने या परिवार के किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर थक गए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब सरकार ने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल (CRS पोर्टल) लॉन्च किया है, जिससे आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों के पेंशन के लिए भरे गए विकल्प पत्र
शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों के पेंशन के लिए भरे गए विकल्प पत्र
शिक्षा विभाग में एक और बड़ा खुलासा ➡शिक्षिका 1800 दिन से अवकाश पर BSA अंजान
उन्नाव
➡शिक्षा विभाग में एक और बड़ा खुलासा
बैंक ऑफ बड़ौदा PFMS एकाउंट को एक्टिवेट करने के लिये KYC फॉर्म
बैंक ऑफ बड़ौदा PFMS एकाउंट को एक्टिवेट करने के लिये KYC फॉर्म
69000 शिक्षक भर्ती: फिर से निराश हुए अभ्यर्थी, इस बार भी नहीं हो सकी थी सुनवाई, पहले भी दो बार टल चुकी हैं तारीखें
69000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी। किंतु समयाभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं अगली तिथि 19 नवंबर प्रस्तावित की गई है।
नहीं चलेगी मनमानी, टोल फ्री नंबर पर दर्ज करें शिकायत
इटावा। परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी। शासन ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया हैं। ये नंबर विद्यालयों की दीवारों पर अंकित कराए जाएंगे।
एआरपी पदो पर अभ्यर्थियों के परीक्षा सम्मिलित होने का विवरण/परिणाम
एआरपी पदो पर अभ्यर्थियों के परीक्षा सम्मिलित होने का विवरण/परिणाम
बाल्य देखभाल की छुट्टी लेकर शादी-पार्टियों में जाने पर शिक्षिका निलंबित
मथुरा (छोटी सी बात)। राया खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए को अवगत कराया कि इं.प्र.अ. उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरनी पूनम गर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा प्राप्त कम्पोजिट ग्रान्ट की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है जिसके कारण विद्यालय के विभिन्न कार्यों को पूरा नहीं कराया जा सका है। शिक्षिका द्वारा जुलाई 2024 में विभाग को गुमराह कर बाल्य देखभाल अवकाश लिया गया। अवकाश का उपभोग शादी विवाह पार्टी में जाकर करने के आरोप में निलम्बन करने की संस्तुति की गई। बीएसए ने शिक्षिका पूनम गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी राया में सम्बद्ध किया है।
एक भी शिक्षक से वंचित 88 स्कूलों में होगी पहले तैनाती
लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नव चयनित प्रवक्ताओं की तैनाती आनलाइन माध्यम से की जाएगी। 500 शिक्षकों की भर्ती में अब दूसरी सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को आनलाइन पदस्थापन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। ऐसे 88 राजकीय माध्यमिक स्कूल जहां इस समय एक भी नियमित शिक्षक तैनात नहीं है, वहां सबसे पहले नव चयनित अभ्यर्थी की तैनाती होगी। यहां अभी विद्यालय संविदा शिक्षकों के भरोसे चलाया जा रहा है।
पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना क्रूरता : हाईकोर्ट
इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पति की ओर से पत्नी को नौकरी छोड़ने और उसे अपनी मर्जी और तौर तरीके से रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने 33 वर्षीय महिला की तलाक की अर्जी स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। महिला इंदौर में केंद्र सरकार की कंपनी में मैनेजर के पद पर है।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई तो जनवरी से आंदोलन
प्रयागराज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि जनवरी 2023 से लगातार हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह रहा कि सरकार ने यूपीएस के रूप में गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन एवं गारंटीड न्यूनतम पेंशन देने की बात कही है। हमारा अगला मुद्दा आठवें वेतन आयोग के गठन का है।
तीन माह से ज्यादा के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश क्यों नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र
सरकार से पूछा कि तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश दिए जाने और इससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने पर यह अवकाश न देने के पीछे क्या तर्क है। शीर्ष कोर्ट मातृत्व लाभ कानून, 1961 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह कानून सिर्फ तीन माह से छोटे बच्चे को गोद लेने पर ही 12 माह के मातृत्व अवकाश की अनुमति देता है।
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