1 मई से ATM से पैसे निकालना महंगा*
मुफ्त सीमा के बाद हर लेनदेन के लिए 2 रुपये और देना होगा
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प्रयागराज। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में बदायूं निवासी आयुष पटेल को भर्ती बोर्ड की ओर से अस्थायी फिट किए जाने के मामले में न्यायालय ने अपर सचिव पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ को एक महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, लेकिन पहली बार यह परीक्षा प्रयागराज के बाहर अन्य जिलों में भी आयोजित किए जाने से आयोग के लिए चुनौती भी बढ़ी है।
लखनऊ। लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे 270 शिक्षामित्रों में 100 ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नोटिस का जवाब दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेते हैं तो इसे 'जनहित' में नहीं माना जाएगा और वे सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह कहा कि ट्रांसफर वाली जगह पर पहले से मौजूद कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है।
पदोन्नति मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को
लखनऊ। लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे 270 शिक्षामित्रों में से 100 ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नोटिस का जवाब दिया है। इन्होंने स्वास्थ्य को कारण बताया है।
यूपी पुलिस में 26,396 पदों पर होगी भर्ती:* 4543 नए सब-इंस्पेक्टर, 2833 जेल वार्डन और 19220 सिपाही मिलेंगे
नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में नौ हजार से अधिक शिक्षक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। यह भर्ती स्थाई शिक्षकों के पद के लिए होगी। शिक्षा निदेशालय इस पर मसौदा तैयार करने में जुटा है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की ओर से आयोजित परीक्षा के तहत भर्ती की जाएगी।
लखनऊ, पुलिस महकमे और कारागार विभाग में 28,138 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बार पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों, आरक्षी के 19220 और बंदीरक्षकों के 2833 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अप्रैल-मई में आवेदन के लिए रिक्तियां निकालेगा।
यूपी के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.42 लाख शिक्षामित्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दूसरे बच्चों का भविष्य संवार रहे शिक्षामित्र 10 हजार रुपये मानदेय में अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार का पालन पोषण व उपचार का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। 20 से 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 80 फीसदी शिक्षामित्र अधेड़ हो चुके हैं।
प्रयागराज। नार्थ सेंट्रल रेलवे इम्पलाइज संघ (एनसीआरईएस) की वर्किंग कमेटी और इमरजेंट सीईसी बैठक गुरुवार को कोरल क्लब में हुई, जिसमें महामंत्री आरपी सिंह और एनएफआईआर के कोषाध्यक्ष ने सीक्रेट बैलेट चुनाव में एनसीआरईएस की पूरे जोन में प्रथम स्थान दिलाने पर बधाई दी।
खबर बिहार से:-40 वर्षीय शिक्षिका 20 साल के युवक संग फरार, पति ने कहा - सब्जी बेचकर बनाया था शिक्षिका..
झांसी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन और परीक्षा तिथि में बृहस्पतिवार की शाम बदलाव कर दिया है। अब प्रवेश परीक्षा एक जून को होगी और 16 जून को परिणाम घोषित किया जाएगा।
नई दिल्ली। हर 10 साल में आमतौर पर वेतन आयोग (Pay Commission) की बैठक आयोजित की जाती है। बैठक के दौरान महंगाई, अर्थव्यवस्था और जीवन व्यापन पर लगने वाले खर्च को देखकर सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। वहीं बैठक के दौरान पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते (Allowance) को लेकर भी बदलाव किए जाते हैं।
1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, कई नियमों में बदलाव होने वाला है। यहां 10 महत्वपूर्ण बदलाव दिए गए हैं:
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के
प्रयागराज। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक (सहायक अध्यापक) व प्रवक्ता के पदों पर चयनित | अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के लिए दोबारा विकल्प भरने होंगे।
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले में आठ केंद्रों पर किया जा रहा है। पहले दिन हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की 108336 कापियां जांची गईं।
केंद्र सरकार ने दो हजार रुपये तक यूपीआई लेनदेन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में 2642 पदों पर भर्ती जल्द
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन में हर उपकेंद्र के संविदा कर्मचारियों से लेकर कार्यालय में अन्य कर्मचारियों की अब फेस अटेंडेंस होगी। लापरवाह व समय पर न आने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सभी विद्युत निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है।
आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (एनसी-जेसीएम) ने नए वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग की थी। अब इस पर सरकार का बयान आया है।