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शिक्षकों के खाली पद 32,000 से भी ज्यादा, तबादले सिर्फ 543

 अंतरजनपदीय तबादलों में महज 15 जिलों में ही तवादलों का विकल्प दिया गया। इनमें प्राइमरी के 13,676 पद खाली दिखाए गए। वहीं, अपर प्राइमरी के 19,378 पद खाली दिखाए गए। तवादले महज 15 जिलों में 543 ही हुए। इसको लेकर शिक्षक सवाल उठा रहे हैं।

शिक्षा विभाग : कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होंगी 50 हजार भर्तियां

 प्रयागराज। अधियाचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50 हजार से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे।

शिक्षकों के साथ ही जल्द शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय वापसी की प्रक्रिया शुरू

 शिक्षकों के साथ ही जल्द शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय वापसी की प्रक्रिया शुरू होनी है।

स्कूल में शिक्षक की जरूरत नहीं, फिर भी किया तबादला

 प्रयागराज। अभी राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के तबादले में मनमानी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण में अनियमितता की शिकायतें होने लगी है।

एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है।: अखिलेश यादव

 आदरणीय समस्त शिक्षक समुदाय 

एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है।

'अश्लील वीडियो देखते हो न... 4 लाख दो वरना...', शिक्षक को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट

 सोनभद्र में शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट करने का संगीन मामला सामने आया है। जिले के अनपरा तापीय परियोजना कॉलोनी में रहने वाले एक निजी स्कूल के गणित शिक्षक को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाने की

दावा: एक लाख 35 हजार शिक्षकों, 27 हजार परिषदीय विद्यालय का अस्तित्व खतरे में

 दावा: एक लाख 35 हजार शिक्षकों, 27 हजार परिषदीय विद्यालय का अस्तित्व खतरे में

भारत सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस बुक को ऑनलाइन ई सर्विस बुक के रूप में रखने के निर्देश जारी

 *बड़ी खबर*

अजय कुमार Vs उत्तर प्रदेश सरकार की में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यूपी में बेसिक के शिक्षकों को एक से अधिक बार अंतर्जनपदीय ट्रांसफर लेने का अधिकार है। बहुत से साथियों को आदेश की कॉपी चाहिए थी।

 अजय कुमार Vs उत्तर प्रदेश सरकार की में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यूपी में बेसिक के शिक्षकों को एक से अधिक बार अंतर्जनपदीय ट्रांसफर लेने का अधिकार है। बहुत से साथियों को आदेश की कॉपी चाहिए थी।

69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगा याची लाभ, सीएम व गृहमंत्री को लिखा पत्र

 लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को पत्र भेजकर याची लाभ देकर मामला निस्तारित करने की गुहार लगाई है।

प्रभारी/तदर्थ प्रधानाध्यापक बनाम स्थाई प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की रिक्ति की बढ़ी सम्भावनायें

 *#प्रभारी/तदर्थ प्रधानाध्यापक बनाम स्थाई प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की रिक्ति की बढ़ी सम्भावनायें

Primary ka master: जनपद के बेसिक स्कूलों में एक शिक्षिका 89 माह से तो दूसरी 46 माह से अनुपस्थित

 झाँसी: दो परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाएँ लम्बे समय से अनुपस्थित, सेवा समाप्ति की चेतावनी। जिले के दो परिषदीय विद्यालयों में दो महिला शिक्षक क्रमशः 89 महीने और 46 महीने से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं।

बीएड की फर्जी डिग्री से 10 साल से नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त

 हरदोई। बीएड की फर्जी डिग्री से दस साल से नौकरी करने के आरोप में जूनियर हाईस्कूल कुंवरपुर वसीठ के सहायक अध्यापक राज कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है।

एक समान नियमावली के बाद भी भर्तियों का अता-पता नहीं,दो बार टल चुकी है टीजीटी की पुरानी भर्ती परीक्षा

 प्रयागराज। प्रदेश के अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू होने के बाद भी नई भर्ती के विज्ञापन का कोई अता-पता नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को नई भर्ती के लिए अधियाचन भी मिल चुका है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन मिलने का इंतजार है।

फैसला👉 जो पद संभाल रहे उसका वेतन पाने का अधिकार: हाईकोर्ट ने कहा, प्रधानाध्यापक के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापकों को मिलना चाहिए पद के अनुरूप वेतन

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं।

शिक्षक सेवा सुरक्षा बहाली को लेकर अनशन पर बैठे

 शिक्षक सेवा सुरक्षा बहाली को लेकर अनशन पर बैठे

शिक्षिका पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में शिक्षक निलंबित

 बाराबंकी- शिक्षिका पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में शिक्षक निलंबित

विस्तृत आदेश के बजाए कर्मचारियों को सारांश दे रहे अधिकारी, BSA की कार्यशैली पर नाराजगी

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बीएसए कर्मचारियों को विस्तृत आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) देने के बजाए आदेश का सारांश देते हैं।

बेसिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को हेड मास्टर पद का वेतन पाने का अधिकार

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है और

कार्रवाई और चेतावनी का असर नहीं: पांच प्रधानाध्यापक समेत 116 शिक्षकों व शिक्षा मित्रों का वेतन रोका

 सहारनपुर। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से अनुपस्थित रहे 116 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का वेतन रोका गया है। यह सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से किए गए विद्यालयों के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले थे।

परस्पर स्थानांतरण के लिए अभी करना होगा इंतजार

 रायबरेली। बेसिक शिक्षा विभाग में पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले 913 शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। परस्पर तबादले के लिए आगे की प्रक्रिया की नई समय सारिणी आ गई है।

इंचार्ज अध्यापक मुद्दा ~ कोर्ट आर्डर और हिमांशु राणा के विचार

 इंचार्ज अध्यापक मुद्दा ~ 

राज्यकर्मियों के तबादले 15 मई से एक महीने तक होंगे

 लखनऊ, । राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी तरह के कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।

आईटीआर-2 फॉर्म में बड़े बदलाव

 नई दिल्ली, । आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर-2 फॉर्म भी जारी कर दिया है। इस फॉर्म में इस बार कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसका फायदा सीधे करदाताओं को होगा।

आरक्षण ट्रेन की तरह, जो अंदर हैं वे नहीं चाहते कि कोई दूसरा चढ़े : कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में आरक्षण की तुलना रेलगाड़ी से करते हुए कहा कि जो लोग इसमें चढ़ जाते हैं, वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग अंदर आएं। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

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