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1100 याची लाभ में याचिका पर आदेश सुरक्षित , अब 20 सितम्बर आदेश के लिए लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना शोर-शराबा किये कुछ कार्य प्रारम्भ किये थे जिनमें से कुछ पर परिणाम आने प्रारम्भ हुए है, शेष पर प्रयास लगातार जारी है......

टीईटी 2017 : शिक्षामित्रों को शायद यह पता भी नहीं था कि आगे क्या नौबत आने वाली है

इलाहाबाद (जेएनएन)। सर्वोच्च न्यायालय से समायोजन रद होने के बाद अपने मूल पद पर लौटे एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2017 वास्तव में अग्नि परीक्षा होगी।

DN Exclusive: क्या है शिक्षा मित्रों का दर्द? क़ानूनी पहलू और समाधान..

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों का भविष्य खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार से जो उम्मीद जताई थी, वह भी धरी की धरी रह गयी है।

1.72 लाख शिक्षामित्रों का भविष्य खतरे में , शिक्षामित्रों और उनके वकीलों की दलील

शिक्षामित्रों और उनके वकीलों की दलील
शिक्षामित्रों का कहना है कि उनकी नियुक्ति शिक्षामित्र के रूप में नहीं बल्कि सहायक शिक्षकों के रूप में हुई है।

क्या है शिक्षामित्रों का कानूनी पहलू और शिक्षा का अधिकार कानून-2009 ?

क्या है कानूनी पहलू?
12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था। शिक्षामित्र इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं सरकार से नाराज हैं शिक्षामित्र , सरकार की इच्छाशक्ति पर बड़ा सवाल

सुप्रीम कोर्ट से नहीं सरकार से नाराज हैं शिक्षामित्र
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षामित्रों को नियमित करने और सहायक अध्यापक के रूप में बने रहने के लिये उन्हें दो वर्षों में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने को कहा है।

वादाखिलाफी के खिलाफ शिक्षामित्रों ने किया धरना , कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन से संबद्ध शिक्षामित्रों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया गया।

शिक्षामित्र अपनी जिम्मेदारी समझें...............अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह

शिक्षामित्र अपनी जिम्मेदारी समझें
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार के लिए स्कूली बच्चों का हित सर्वोपरि है। सरकार बच्चों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाती हैैं।

शिक्षामित्रों की बढ़ सकती है परेशानी, क्योंकि प्रदेश सरकार लेगी यह बड़ा फैसला!

लखनऊ. प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षामित्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत यदि शिक्षामित्र परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने नहीं आएंगे तो सरकार उनकी संविदा समाप्त कर देगी।

breaking : शिक्षामित्रों की जगह सरकार लेगी रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं

लखनऊ (जेएनएन)। शिक्षामित्र यदि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने नहीं आएंगे तो सरकार उनकी संविदा समाप्त कर उनकी जगह रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं लेगी।

शिक्षा मित्रों मे दो फाड़, टेट पास शिक्षा मित्रों ने सरकार के सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुपालन करने की नीति का समर्थन

 UPTET Shiksha Mitra News -शिक्षा मित्रों मे दो फाड़, टेट पास शिक्षा मित्रों ने सरकार के सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुपालन करने की नीति का समर्थन करते हुए अपने लिए समान कार्य समान वेतन की मांग की, कहा विद्यलयों में निरंतर पढा रहे हैं

शिक्षामित्रों की अंतिम उम्मीद

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1 लाख 72 हजार shiksha mitra की आवाज नहीं दवा सकती मोदी योगी सरकार

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