नए शैक्षिक सत्र के लिए शासनादेश में संशोधन करने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

लखनऊ। एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिले के संबंध में आवेदन फार्म इसी महीने से मिलने शुरू होंगे। इसके लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।

एक-दो दिन में इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे।
पिछले साल एक अप्रैल से शैक्षिक सत्र की शुरुआत हुई थी। जबकि 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया फरवरी में शुरू हुई थी। वहीं 15 अप्रैल से आव्ज़दकों को स्कूलों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस पर ज्यादातर स्कूलों ने सीटें फुल होने का हवाला देकर 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों का दाखिला लेने से इंकार कर दिया था। इनमें सीएमएस, डीपीएस सहित कई स्कूल शामिल थे। स्कूल प्रशासन का तर्क था कि स्कूलों में दाखिले के लिए उन्हें देर से निर्देश भेजे गए, जबकि दाखिले की प्रक्रिया जनवरी-फरवरी में ही शुरू हो गई थी। इसको देखते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक ने जनवरी में ही दाखिले की प्रक्रिया इस बार पहले शुरू की जा रही है।
बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने बताया कि कोशिश है कि तत्काल प्रक्रिया शुरू की जाए क्योंकि जनवरी फरवरी में ज्यादातर निजी स्कूल सीटें भर लेते हैं।
नियमों को लेकर फंसा है मामला : आरटीई के अधिनियम में बच्च्ज़ के घर से दूरी को आधार बनाकर निजी स्कूल में निशुल्क दाखिले का प्रावधान किया गया है। लेकिन शासनादेश में ऐसे वार्ड जहां सरकारी और ऐडेड स्कूल नहीं हैं वहां के बच्चों को निशुल्क दाखिला कराए के निर्देश हैं। इसी बिंदु को लेकर सीएमएस प्रबंधन के साथ विवाद उठा था। अब इसमें संशोधन पर विचार चल रहा है।
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