यूपी कैबिनेट ने 6 विन्दुओं पर विचार किया-
1- यूपी स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया है, यूपी एवं यूपी के बाहर भी मनाया जायेगा सुचना विभाग इसका नोडल एजेंसी होगी
3- गोरखपुर में हिंदुस्तान केमिकल एवं फ़र्टिलाइज़र को जो भूमि ट्रांसफर की जा रही है उसपर स्टाम्प से छूट दी जायेगी
4- खनन प्रभावित क्षेत्रों में जिला स्तर पर समितियां या जिला खनिज फाउंडेशन बनेगा,इसके लिए गाइड लाइन को मिली मंजूरी, इसके तहत आने वाले फण्ड का बंटवारा कैसे होगा उसका विवरण है, इस फण्ड से पेयजल ,स्वास्थ्य ,शिक्षा पर्यावरण पर खर्च किया जायेगा,मुख्या खनिज का 10 प्रतिशत इस फाउंडेशन को जायेगा , 60 प्रतिशत उस सम्बब्धित जिले के विकास में उपरोक्त मफोन में खर्च किया जायेगा।इसके प्रबंधन के लिए एक सञ्चालन परिषद् का गठन किया जायेगा।
5- वार्षिक स्थानांतरण नीति घोषित कर दी गई। जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे करने वाले समूह क और ख के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जायेगा। समूह क के अधिकारियों का स्थानांतरण शासन द्वारा होगा और समूह ख के अधिकारियों का स्थानांतरण विभगाध्यक्ष करेंगे, अधिकतम 20 प्रतिशत तक कर्मचारी एवं अधिकारी ही प्रभावित होंगे।
6- GST कानून को राज्य कैबिनेट ने पास किया।
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1- यूपी स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया है, यूपी एवं यूपी के बाहर भी मनाया जायेगा सुचना विभाग इसका नोडल एजेंसी होगी
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3- गोरखपुर में हिंदुस्तान केमिकल एवं फ़र्टिलाइज़र को जो भूमि ट्रांसफर की जा रही है उसपर स्टाम्प से छूट दी जायेगी
4- खनन प्रभावित क्षेत्रों में जिला स्तर पर समितियां या जिला खनिज फाउंडेशन बनेगा,इसके लिए गाइड लाइन को मिली मंजूरी, इसके तहत आने वाले फण्ड का बंटवारा कैसे होगा उसका विवरण है, इस फण्ड से पेयजल ,स्वास्थ्य ,शिक्षा पर्यावरण पर खर्च किया जायेगा,मुख्या खनिज का 10 प्रतिशत इस फाउंडेशन को जायेगा , 60 प्रतिशत उस सम्बब्धित जिले के विकास में उपरोक्त मफोन में खर्च किया जायेगा।इसके प्रबंधन के लिए एक सञ्चालन परिषद् का गठन किया जायेगा।
5- वार्षिक स्थानांतरण नीति घोषित कर दी गई। जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे करने वाले समूह क और ख के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जायेगा। समूह क के अधिकारियों का स्थानांतरण शासन द्वारा होगा और समूह ख के अधिकारियों का स्थानांतरण विभगाध्यक्ष करेंगे, अधिकतम 20 प्रतिशत तक कर्मचारी एवं अधिकारी ही प्रभावित होंगे।
6- GST कानून को राज्य कैबिनेट ने पास किया।
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