सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर उपद्रव मचाने वाले शिक्षामित्रों को क्या सज़ा मिलेगी

निर्णय या न्याय - साथियो,विगत दिनों शिक्षामित्रों के समायोजन पर आया कोर्ट का निर्णय अप्रत्याशित और बेहद निराशाजनक रहा।

विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत न करने, 100% उपस्थित सुनिश्चित करने के संबंध में आदेश जारी
सहायक अध्यापक के पद से हटना मंजूर नहीं, और बिल लाकर TET से छूट देकर सरकार करे भर्ती, अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता में शिक्षामित्रों ने रखी अपनी बात
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए 07-12-12 के विज्ञापन से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के सम्बन्ध में
बीएड टेट पास अभ्यर्थियों को 2012 का विज्ञापन बहाल कर नियुक्ति देने के सम्बंध में
शिक्षामित्रों के समर्थन में अखिलेश, बीजेपी की लचर पैरवी से रद्द हुआ समायोजन
शिक्षामित्र समायोजन मुद्दे की विधान परिषद में गूंज, बहिर्गमन
शिक्षामित्रो को लेकर राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात , सैलरी जितनी मिल रही है उतनी मिलती रहे ये कोशिश है

शिक्षामित्र साथियों ने विगत डेढ़ दशक से, लड़खड़ाई प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ बनकर पूरी निष्ठा,समर्पण और विश्वास के साथ न सिर्फ गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की वल्कि बंद परिषदीय विद्यालयों के सम्पूर्ण संचालन से लेकर गैर शैक्षणिक कार्यो जैसे जनगणना,निर्वाचन एवम् पल्स पोलियो उन्मूलन में भी सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किये।
डेढ़ दशक बाद शिक्षामित्र साथियो के उपकारों,अनुदानों और योगदान के बदले ऐसे प्रतिफल की कल्पना तो स्वप्न में भी नहीं थी।राज्य और केंद्र के मध्य संवैधानिक अधिकारों की अस्पष्टता, defence की लचर पैरवी और NCTE के भ्रामक counter के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर प्रश्न चिन्ह तो मैं लगा नहीं सकता लेकिन यदि ये निर्णय हितों की अभिरक्षा,अनुभवों की प्राथमिकता,अन्य राज़्यों की नजीरों और मानवीय संवेदनाओं के अलोक में होता तो भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र में इतनी अधिक संख्या में ज्ञानदाता गुरु आत्महत्या का वरण न कर रहे होते।