भाजपा सांसदों को घेरेंगे बीएड, बीटीसी डिग्रीधारी
कानपुर। बीएड, बीटीसी डिग्रीधारी और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भाजपा सांसदों के घरों का घेराव करने का फैसला किया है। साथ ही कहा है कि शिक्षामित्रों के समर्थन में खड़े भाजपा सांसदों को 2 लाख 77 हजार डिग्रीधारियों का हित देखना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो 3 नवंबर से भाजपा सांसदों के घरों के बाहर आमरण अनशन किया जाएगा। इसकी रणनीति बनाई जा चुकी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से समायोजन रद होने के बाद यूपी के एक लाख 68 हजार शिक्षामित्रों को राहत देने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार राहत देगी। इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) की नियमावली में बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर ही उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा भड़क गया है। इसी मोर्चे की जनहित याचिका पर शिक्षामित्रों का समायोजन रद हुआ है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा, महामंत्री दुर्गेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष निखिल तिवारी और प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने कहा कि शिक्षामित्रों के मामले पर 2 नवंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने ही हाईकोर्ट के लार्जर बेंच का गठन किया था, जिसने कि समायोजन रद किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की वही पीठ मामले की अंतिम सुनवाई करेगी। इस फैसले का केंद्र और राज्य सरकार को इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो घेराव किया जाएगा।
3 नवंबर से घरों के बाहर आमरण अनशन करने का ऐलान
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
कानपुर। बीएड, बीटीसी डिग्रीधारी और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भाजपा सांसदों के घरों का घेराव करने का फैसला किया है। साथ ही कहा है कि शिक्षामित्रों के समर्थन में खड़े भाजपा सांसदों को 2 लाख 77 हजार डिग्रीधारियों का हित देखना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो 3 नवंबर से भाजपा सांसदों के घरों के बाहर आमरण अनशन किया जाएगा। इसकी रणनीति बनाई जा चुकी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से समायोजन रद होने के बाद यूपी के एक लाख 68 हजार शिक्षामित्रों को राहत देने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार राहत देगी। इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) की नियमावली में बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर ही उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा भड़क गया है। इसी मोर्चे की जनहित याचिका पर शिक्षामित्रों का समायोजन रद हुआ है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा, महामंत्री दुर्गेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष निखिल तिवारी और प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने कहा कि शिक्षामित्रों के मामले पर 2 नवंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने ही हाईकोर्ट के लार्जर बेंच का गठन किया था, जिसने कि समायोजन रद किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की वही पीठ मामले की अंतिम सुनवाई करेगी। इस फैसले का केंद्र और राज्य सरकार को इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो घेराव किया जाएगा।
3 नवंबर से घरों के बाहर आमरण अनशन करने का ऐलान
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