सुप्रीम कोर्ट से 2 नवम्बर को हुए आदेश के बाद टेट में 70फीसदी व् 60फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किये हुए अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए #प्रत्यावेदन की
फीडिंग व् जाँच के बाद बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहबाद द्वारा लिस्ट तैयार
कर ली गयी है।
तथा जैसीकि जानकारी मिल रही है कि सभी सम्बंधित डाइट्स से जानकारी मांगी जा रही है तथा अधिक अंक पाने के बाद भी चयन से वंचित होने का कारण जानने की #सरकारी कोशिस की जा रही है। तथा इसके साथ ही एक #शासनादेश भी जारी किया है। जिसके अनुसार......
•ऐसे अभ्यर्थी जो जनपद में आयोजित प्रशिक्षु शिक्षक की कॉउंसलिंग में उपस्तिथि नही हुए।
•कॉउंसलिंग में उपस्तिथि किन्तु अभ्यर्थन निरस्त।
•कॉउंसलिंग में उपस्तिथ किन्तु अनन्तिम रूप से चयनित नही।
•कॉउंसलिंग में उपस्तिथ किन्तु नियुक्ति पत्र नही लिया।
उम्मीद है कि यह सारे कार्य 7 दिसम्बर की अगली तारिख से पहले पूर्ण कर लिए जायेंगे और आख्या सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर ही दी जायेगी।
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23नवम्बर को संजय सिन्हा, सचिव जी से हुई हमारी मुलाकात में हमने आपकी सभी समश्याओं से सम्बंधित एक ज्ञापन उन्हें सौंप। तथा मेने उनसे कहा कि आपके पास प्रत्यावेदन के माध्यम से आई समश्याओं का सर्व आसान हल यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम निर्धारित कट-ऑफ (105/90) तक सभी का चयन सीट #बढ़ाकर कर दिया जाये। जिस पर उन्होंने स्पस्ट शब्दों में कहा कि 72,825पद की ही बात कीजिये।
इसके बाद मेने कहा कि, सर डाइट द्वारा बार-बार उन्ही अभ्यर्थियों को चयन हेतु बुलाया जा रहा है जो पहले से किसी अन्य डाइट में चयनित है इससे प्रक्रिया बहुत धीमी हो गयी है अतः अब डाइट इन्ही प्रत्यावेदन की लिस्ट में से ही अभ्यर्थियों को चयन हेतु बुलावें। इस पर उनका जबाब था कि ये हम कर देंगे आप निश्चिन्त रहें।
इसके बाद हमने शिक्षामित्र आरक्षण वाली सीट, अन्य विशेष आरक्षण वाली सीट, व् फर्जी आदि किसी भी माध्यम से खाली हुई सीट्स को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही। इस पर सचिव साहब का कहना था कि इसके लिए आदेश लखनऊ ही जारी करेगा। हमे जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अनुपालन में हम एक रिपोर्ट कोर्ट में तथा उसी को SCERT भिजवा देंगे।
इसके बाद 26नवम्बर को डॉ राजीव शर्मा व् लखनऊ टीम द्वारा निदेशक बेसिक शिक्षा व् निदेशक एस सी ई आर टी को ज्ञापन सौप दिया गया।
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यहाँ हम एक बार ये मान भी लें कि फर्जी बाहर नही होंगे, 72,825से ज्यादा पद नही बड़ सकते फिर भी तो वर्तमान प्रक्रिया में 14,690पद अभी भी रिक्त है।
क्या आप जो चयन के बेहद करीब है इसके लिए प्रयास नही कर सकते......????????? यहाँ आप अपने भविष्य के लिए ना ज़मीन पर साथ हो ना न्यायपालिका हेतु ही।
पिछली तारिख में आप सभी
(सामान्य 115, ओबीसी 112/111) ने सर्व सम्मति से एक अकाउंट जारी किया जिसमे कितना पैसा एकत्रित हुआ भगवान जाने लेकिन हमे सुप्रीम कोर्ट में मात्र 5000सहयोग दे दिया गया। इलाहबाद से लखनऊ तक चयन के बेहद करीब लोग घर से निकलकर पहुँच नही पाते। 116वाले तो बस लम्बी-लम्बी त्वरित धड़ाधड़ पोस्ट फेंकते रहते है।
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ज़मीन पर व् कोर्ट में जो कार्य हमें करना है उसे हम आपके नितांत #असहयोग के बाद भी कर रहे है। सोचिये यदि दोनों स्थान पर आपका पूरा सहयोग हमें प्राप्त हो जाता तो आज स्तिथि क्या होती..??????
याद रखिये अब आप सभी के पास खोने के लिए कुछ नही है और पाने के लिए सारा जहाँ बचा हुआ है।
यदि अंत तक मिलकर कोशिस की गयी तो 72,825 सभी तरह से #फर्जीवाड़ा मुक्त व् अनियमितता दूर होकर अंतिम पद तक चयन सुनिश्चित होगा साथ ही किसी भी माध्यम से पदों में बढ़ोत्तरी होकर अधिकतम या अंतिम अभ्यर्थी तक का चयन अवश्य ही सुनिश्चित होगा।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
तथा जैसीकि जानकारी मिल रही है कि सभी सम्बंधित डाइट्स से जानकारी मांगी जा रही है तथा अधिक अंक पाने के बाद भी चयन से वंचित होने का कारण जानने की #सरकारी कोशिस की जा रही है। तथा इसके साथ ही एक #शासनादेश भी जारी किया है। जिसके अनुसार......
•ऐसे अभ्यर्थी जो जनपद में आयोजित प्रशिक्षु शिक्षक की कॉउंसलिंग में उपस्तिथि नही हुए।
•कॉउंसलिंग में उपस्तिथि किन्तु अभ्यर्थन निरस्त।
•कॉउंसलिंग में उपस्तिथ किन्तु अनन्तिम रूप से चयनित नही।
•कॉउंसलिंग में उपस्तिथ किन्तु नियुक्ति पत्र नही लिया।
उम्मीद है कि यह सारे कार्य 7 दिसम्बर की अगली तारिख से पहले पूर्ण कर लिए जायेंगे और आख्या सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर ही दी जायेगी।
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23नवम्बर को संजय सिन्हा, सचिव जी से हुई हमारी मुलाकात में हमने आपकी सभी समश्याओं से सम्बंधित एक ज्ञापन उन्हें सौंप। तथा मेने उनसे कहा कि आपके पास प्रत्यावेदन के माध्यम से आई समश्याओं का सर्व आसान हल यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम निर्धारित कट-ऑफ (105/90) तक सभी का चयन सीट #बढ़ाकर कर दिया जाये। जिस पर उन्होंने स्पस्ट शब्दों में कहा कि 72,825पद की ही बात कीजिये।
इसके बाद मेने कहा कि, सर डाइट द्वारा बार-बार उन्ही अभ्यर्थियों को चयन हेतु बुलाया जा रहा है जो पहले से किसी अन्य डाइट में चयनित है इससे प्रक्रिया बहुत धीमी हो गयी है अतः अब डाइट इन्ही प्रत्यावेदन की लिस्ट में से ही अभ्यर्थियों को चयन हेतु बुलावें। इस पर उनका जबाब था कि ये हम कर देंगे आप निश्चिन्त रहें।
इसके बाद हमने शिक्षामित्र आरक्षण वाली सीट, अन्य विशेष आरक्षण वाली सीट, व् फर्जी आदि किसी भी माध्यम से खाली हुई सीट्स को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही। इस पर सचिव साहब का कहना था कि इसके लिए आदेश लखनऊ ही जारी करेगा। हमे जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अनुपालन में हम एक रिपोर्ट कोर्ट में तथा उसी को SCERT भिजवा देंगे।
इसके बाद 26नवम्बर को डॉ राजीव शर्मा व् लखनऊ टीम द्वारा निदेशक बेसिक शिक्षा व् निदेशक एस सी ई आर टी को ज्ञापन सौप दिया गया।
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यहाँ हम एक बार ये मान भी लें कि फर्जी बाहर नही होंगे, 72,825से ज्यादा पद नही बड़ सकते फिर भी तो वर्तमान प्रक्रिया में 14,690पद अभी भी रिक्त है।
क्या आप जो चयन के बेहद करीब है इसके लिए प्रयास नही कर सकते......????????? यहाँ आप अपने भविष्य के लिए ना ज़मीन पर साथ हो ना न्यायपालिका हेतु ही।
पिछली तारिख में आप सभी
(सामान्य 115, ओबीसी 112/111) ने सर्व सम्मति से एक अकाउंट जारी किया जिसमे कितना पैसा एकत्रित हुआ भगवान जाने लेकिन हमे सुप्रीम कोर्ट में मात्र 5000सहयोग दे दिया गया। इलाहबाद से लखनऊ तक चयन के बेहद करीब लोग घर से निकलकर पहुँच नही पाते। 116वाले तो बस लम्बी-लम्बी त्वरित धड़ाधड़ पोस्ट फेंकते रहते है।
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ज़मीन पर व् कोर्ट में जो कार्य हमें करना है उसे हम आपके नितांत #असहयोग के बाद भी कर रहे है। सोचिये यदि दोनों स्थान पर आपका पूरा सहयोग हमें प्राप्त हो जाता तो आज स्तिथि क्या होती..??????
याद रखिये अब आप सभी के पास खोने के लिए कुछ नही है और पाने के लिए सारा जहाँ बचा हुआ है।
यदि अंत तक मिलकर कोशिस की गयी तो 72,825 सभी तरह से #फर्जीवाड़ा मुक्त व् अनियमितता दूर होकर अंतिम पद तक चयन सुनिश्चित होगा साथ ही किसी भी माध्यम से पदों में बढ़ोत्तरी होकर अधिकतम या अंतिम अभ्यर्थी तक का चयन अवश्य ही सुनिश्चित होगा।
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