राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार इस बार दीवाली पर अपने कर्मचारियों को बढ़े वेतन का तोहफा देना चाहती है। सातवें वेतन आयोग की समीक्षा समिति की पहली बैठक से तो यही संदेश निकला है।
बुधवार को हुई बैठक में तय हुआ कि तीन माह के भीतर समिति का पहला प्रतिवेदन आएगा और इसमें सबसे पहले पेंशनरों की चिंता की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने के बाद राज्य सरकार अब विलंब नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद इस बाबत गठित समीक्षा समिति से छह माह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। वरिष्ठ आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक की अध्यक्षता में समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक में तीन माह के भीतर हर हाल में पहला प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प लिया गया।
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बुधवार को हुई बैठक में तय हुआ कि तीन माह के भीतर समिति का पहला प्रतिवेदन आएगा और इसमें सबसे पहले पेंशनरों की चिंता की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने के बाद राज्य सरकार अब विलंब नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद इस बाबत गठित समीक्षा समिति से छह माह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। वरिष्ठ आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक की अध्यक्षता में समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक में तीन माह के भीतर हर हाल में पहला प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प लिया गया।
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