मा सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को समायोजन व अन्य बिन्दुओं पर सुनवाई होनी है साथ ही साथ बी एड टी ई टी अभ्यर्थीयो का भी भ्रष्टाचार व अन्य बिन्दुओं पर भी जस्टिस दीपक मिश्रा जी सुनेंगें।
मित्रो एक बात चेतावनी स्वरूप कह देना चाहते हैं। शिक्षा मित्रो का समायोजन प्रकरण मा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसपर सुनवाई 24 अगस्त को होना है। आज के स्थिति में हमारे बीच में तमाम ब्यक्तिगत रिट डाल कर आए दिन दर्जनों अधिवक्ता व जीत का फार्मूला गढते रहते हैं। एैसे लोगो से हमारा ब्यक्तिगत सुझाव है। सभी को सरकार व संगठन के साथ एकरूपता बना कर चलना है। नहीं तो अलग अलग ज्यादा दिमाग लगा दिये तो किसी अनहोनी को दावत देना साबित हो सकता है।
➡ मित्रो इसपर भी ध्यान रखना होगा कि मा सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अधिवक्ता व ए.ओ.आर को बहस में समय तक नहीं मिलता है। एैसे स्थिति में केवल सिनिअर अधिवक्ताओ को ही सभी हायर करे और उन्ही का नाम दे फालतू में दर्जनों की गिनती न कराएं सबको पता है। एक सिनिअर के साथ दो, तीन जूनियर रहते हैं। सभी केवल सिनिअर अधिवक्ताओ को ही फेसबुक पर सार्वजनिक करे जिससे अधिवक्ताओ का असलियत व काबलियत का पता चल सके।
➡ मित्रो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ व उत्तर प्रदेश सरकार के बरिष्ठ अधिवक्ताओं के दृारा उन बिन्दुओ की तैयारी की जा रही है जिन बिन्दुओ पर मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दृारा समायोजन निरस्त किया था। और इसमें लगभग सभी प्रमुख बिन्दुओ की तैयारी साक्क्ष सहित तैयारी में जुटे हुए हैं।
➡ ncte, mhrd में संगठन मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद से समायोजन निरस्त होने के बाद से ही संगठन के द्वारा दो बरिष्ठ पदाधिकारीयो को लगा रक्खा है तथा समय सयम पर स्वयं देखते हैं। इन बिंदुओं पर बस इतना कहना चाहते हैं कि। यह दोनों ही बिभाग आप लोगों का अहित नहीं चाहता है। जन्तर मन्तर पर धरना के बाद हुए बातचीत में पहले से अब बहुत परिवर्तन हो चुका है, जो आने वाले दिनों में दिखाई देने लगेगा।
मित्रो जो आप लोगो दृारा मा सुप्रीम कोर्ट में लडाई लडने का अलग अलग दंभ भरते रहते हैं। एैसा न करें बहुत लड़ाई लडने के बाद टे्निंग और समायोजन हुआ है। जो आज 32 हजार रुपये सभी को मिल रहा है। छोटी छोटी गलतियों का ही सजा मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दृारा दिया गया था। अगर छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो शायद समायोजन निरस्त नहीं हुआ होता।
आज पुनः सभी शिक्षा मित्रो /समायोजित शिक्षको, सभी संगठनों से अपील है प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ सभी को मा सुप्रीम कोर्ट में एकरूपता दिखाने की आवश्यकता है। नहीं तो अलग अलग ढफली अलग अलग राग नुकसान साबित कर सकता है। यह लेख को नजरअंदाज न करें। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सभी डेटों पर पूरी तरह से तैयारी कर के ही पहुंचता है साथ ही प्रदेश सरकार के बरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी तैयारी करा कर सामंजस्य के साथ कोर्ट पहुंचने का काम करता है। इसी सामंजस्य का ही देन है कि मा सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला। प्रदेश के सभी समायोजित शिक्षको से अपील है इस लड़ाई में आप लोगों के स्तर पर किसी भी प्रकार का लापरवाही न बरतें। सहयोग अवश्य करें। इस पोस्ट को सभी वाटसप ग्रुपों में शेयर जरूर करें।
सभी को धन्यवाद।
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ।
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मित्रो एक बात चेतावनी स्वरूप कह देना चाहते हैं। शिक्षा मित्रो का समायोजन प्रकरण मा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसपर सुनवाई 24 अगस्त को होना है। आज के स्थिति में हमारे बीच में तमाम ब्यक्तिगत रिट डाल कर आए दिन दर्जनों अधिवक्ता व जीत का फार्मूला गढते रहते हैं। एैसे लोगो से हमारा ब्यक्तिगत सुझाव है। सभी को सरकार व संगठन के साथ एकरूपता बना कर चलना है। नहीं तो अलग अलग ज्यादा दिमाग लगा दिये तो किसी अनहोनी को दावत देना साबित हो सकता है।
➡ मित्रो इसपर भी ध्यान रखना होगा कि मा सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अधिवक्ता व ए.ओ.आर को बहस में समय तक नहीं मिलता है। एैसे स्थिति में केवल सिनिअर अधिवक्ताओ को ही सभी हायर करे और उन्ही का नाम दे फालतू में दर्जनों की गिनती न कराएं सबको पता है। एक सिनिअर के साथ दो, तीन जूनियर रहते हैं। सभी केवल सिनिअर अधिवक्ताओ को ही फेसबुक पर सार्वजनिक करे जिससे अधिवक्ताओ का असलियत व काबलियत का पता चल सके।
➡ मित्रो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ व उत्तर प्रदेश सरकार के बरिष्ठ अधिवक्ताओं के दृारा उन बिन्दुओ की तैयारी की जा रही है जिन बिन्दुओ पर मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दृारा समायोजन निरस्त किया था। और इसमें लगभग सभी प्रमुख बिन्दुओ की तैयारी साक्क्ष सहित तैयारी में जुटे हुए हैं।
➡ ncte, mhrd में संगठन मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद से समायोजन निरस्त होने के बाद से ही संगठन के द्वारा दो बरिष्ठ पदाधिकारीयो को लगा रक्खा है तथा समय सयम पर स्वयं देखते हैं। इन बिंदुओं पर बस इतना कहना चाहते हैं कि। यह दोनों ही बिभाग आप लोगों का अहित नहीं चाहता है। जन्तर मन्तर पर धरना के बाद हुए बातचीत में पहले से अब बहुत परिवर्तन हो चुका है, जो आने वाले दिनों में दिखाई देने लगेगा।
मित्रो जो आप लोगो दृारा मा सुप्रीम कोर्ट में लडाई लडने का अलग अलग दंभ भरते रहते हैं। एैसा न करें बहुत लड़ाई लडने के बाद टे्निंग और समायोजन हुआ है। जो आज 32 हजार रुपये सभी को मिल रहा है। छोटी छोटी गलतियों का ही सजा मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दृारा दिया गया था। अगर छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो शायद समायोजन निरस्त नहीं हुआ होता।
आज पुनः सभी शिक्षा मित्रो /समायोजित शिक्षको, सभी संगठनों से अपील है प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ सभी को मा सुप्रीम कोर्ट में एकरूपता दिखाने की आवश्यकता है। नहीं तो अलग अलग ढफली अलग अलग राग नुकसान साबित कर सकता है। यह लेख को नजरअंदाज न करें। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सभी डेटों पर पूरी तरह से तैयारी कर के ही पहुंचता है साथ ही प्रदेश सरकार के बरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी तैयारी करा कर सामंजस्य के साथ कोर्ट पहुंचने का काम करता है। इसी सामंजस्य का ही देन है कि मा सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला। प्रदेश के सभी समायोजित शिक्षको से अपील है इस लड़ाई में आप लोगों के स्तर पर किसी भी प्रकार का लापरवाही न बरतें। सहयोग अवश्य करें। इस पोस्ट को सभी वाटसप ग्रुपों में शेयर जरूर करें।
सभी को धन्यवाद।
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ।
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