नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार की तरफ से 2020 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) बड़ा हथियार बनेगी। इसके संकेत मिलने लगे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द ही एक हाउसिंग स्कीम लाने वाला है।
इसके तहत सस्ते मकान खरीदने के लिए पीएफ को गिरवी रखा जा सकेगा। मासिक किस्त अदा करने के लिए भी ईपीएफओ खाते का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका फायदा संगठन के चार करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को होगा। 1श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने बताया कि अगले महीने ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक होनी है। इसी दौरान इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। हाउसिंग स्कीम के तहत सदस्य मकान खरीदने के लिए पीएफ जमा को बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रख सकेंगे। सीबीटी की मंजूरी के बाद अंशधारकों के लिए स्कीम उपलब्ध हो जाएगी। स्कीम के कुछ बारीक बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। मसलन लोन प्राप्त करने के लिए किन सदस्यों को पात्र माना जाएगा। सस्ते मकान के लिए मानदंड क्या होंगे। अंशधारकों पर कोई चीज थोपने की मंशा नहीं है। लिहाजा, जमीन खरीदकर या घर बनाकर नहीं दिए जाएंगे। वे खुले बाजार से मकान चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्कीम का सुझाव विशेषज्ञ समिति ने दिया है। इसमें संगठित क्षेत्र के निम्न आय वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखा गया है। ये कर्मी अपनी पूरी नौकरी के दौरान मकान नहीं खरीद पाते हैं। प्रस्तावित स्कीम के तहत एक त्रिपक्षीय समझौता होगा। इसमें अंशधारक, बैंक/हाउसिंग एजेंसी और ईपीएफओ शामिल होंगे। मासिक किस्त के भुगतान के लिए भावी पीएफ राशि को गिरवी रखने की खातिर यह व्यवस्था की जाएगी। पिछले साल 16 सितंबर को हुई सीबीटी की बैठक के एजेंडे में इस मामले को लिस्ट किया गया था। इस दौरान समिति ने अंशधारकों के लिए हाउसिंग सुविधा पर रिपोर्ट भी सौंपी थी। यह भी सुझाव दिया गया था कि आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रलय की स्कीम के तहत मिल रहे लाभों का दायरा ईपीएफओ की स्कीम के लाभार्थियों को भी मिले।
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इसके तहत सस्ते मकान खरीदने के लिए पीएफ को गिरवी रखा जा सकेगा। मासिक किस्त अदा करने के लिए भी ईपीएफओ खाते का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका फायदा संगठन के चार करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को होगा। 1श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने बताया कि अगले महीने ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक होनी है। इसी दौरान इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। हाउसिंग स्कीम के तहत सदस्य मकान खरीदने के लिए पीएफ जमा को बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रख सकेंगे। सीबीटी की मंजूरी के बाद अंशधारकों के लिए स्कीम उपलब्ध हो जाएगी। स्कीम के कुछ बारीक बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। मसलन लोन प्राप्त करने के लिए किन सदस्यों को पात्र माना जाएगा। सस्ते मकान के लिए मानदंड क्या होंगे। अंशधारकों पर कोई चीज थोपने की मंशा नहीं है। लिहाजा, जमीन खरीदकर या घर बनाकर नहीं दिए जाएंगे। वे खुले बाजार से मकान चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्कीम का सुझाव विशेषज्ञ समिति ने दिया है। इसमें संगठित क्षेत्र के निम्न आय वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखा गया है। ये कर्मी अपनी पूरी नौकरी के दौरान मकान नहीं खरीद पाते हैं। प्रस्तावित स्कीम के तहत एक त्रिपक्षीय समझौता होगा। इसमें अंशधारक, बैंक/हाउसिंग एजेंसी और ईपीएफओ शामिल होंगे। मासिक किस्त के भुगतान के लिए भावी पीएफ राशि को गिरवी रखने की खातिर यह व्यवस्था की जाएगी। पिछले साल 16 सितंबर को हुई सीबीटी की बैठक के एजेंडे में इस मामले को लिस्ट किया गया था। इस दौरान समिति ने अंशधारकों के लिए हाउसिंग सुविधा पर रिपोर्ट भी सौंपी थी। यह भी सुझाव दिया गया था कि आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रलय की स्कीम के तहत मिल रहे लाभों का दायरा ईपीएफओ की स्कीम के लाभार्थियों को भी मिले।
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