लखनऊ: सातवें वेतन आयोग पर रिपोर्ट सौंपने के लिए बनी वेतन समिति नवंबर की शुरुआत में अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य कर्मचारियों को दिसंबर से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी।
इसमें कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक बढ़ा हुआ ग्रेड-पे मिलेगा। वेतन समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ ग्रेड-पे निगम के कर्मचारियों को विभागों के बाद मिलेगा।
बोनस पर कोई फैसला नहीं: दशहरा और दीपावली करीब हैं, मगर अब तक राज्य सरकार ने नॉन-गेजेटेड कर्मचारियों के बोनस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आमतौर पर राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर दीपावली में बोनस दिया जाता है। मगर इस बार केन्द्र सरकार द्वारा बोनस का ऐलान न होने की वजह से राज्य सरकार ने भी इसे लागू नहीं किया है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जैसे ही केन्द्र बोनस का ऐलान करेगी। राज्य कर्मचारियों के लिए भी बोनस का ऐलान कर दिया जाएगा।
अगले साल मिलेगा एरियर : ग्रेड-पे के एरियर के लिए राज्य कर्मचारियों को अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। वित्त विभाग मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को एरियर देने की स्थिति में नहीं है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू होनी हैं। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड-पे के मुताबिक एरियर देना होगा। इसकी मौजूदा बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रेड-पे संबंधी पहली रिपोर्ट देने के बाद वेतन समिति दूसरे भत्तों पर अपनी रिपोर्ट पर काम शुरू करेगी।
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बोनस पर कोई फैसला नहीं: दशहरा और दीपावली करीब हैं, मगर अब तक राज्य सरकार ने नॉन-गेजेटेड कर्मचारियों के बोनस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आमतौर पर राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर दीपावली में बोनस दिया जाता है। मगर इस बार केन्द्र सरकार द्वारा बोनस का ऐलान न होने की वजह से राज्य सरकार ने भी इसे लागू नहीं किया है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जैसे ही केन्द्र बोनस का ऐलान करेगी। राज्य कर्मचारियों के लिए भी बोनस का ऐलान कर दिया जाएगा।
अगले साल मिलेगा एरियर : ग्रेड-पे के एरियर के लिए राज्य कर्मचारियों को अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। वित्त विभाग मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को एरियर देने की स्थिति में नहीं है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू होनी हैं। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड-पे के मुताबिक एरियर देना होगा। इसकी मौजूदा बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रेड-पे संबंधी पहली रिपोर्ट देने के बाद वेतन समिति दूसरे भत्तों पर अपनी रिपोर्ट पर काम शुरू करेगी।
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