उम्मीद कम ही है की 22 फ़रवरी को भी कोर्ट कोई स्पष्ट आदेश देगी या सरकारी तंत्र उस ऑर्डर का पालन करेगी

17 नवम्बर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में सरकार की कोई गतिविधि अथवा रूचि नही है ।।
चुनाव का समय नज़दीक है , किसी भी दिन आदर्श आचार संहिता लग सकती है , ।
22 फ़रवरी 2017 को जिस समय सर्वोच्च न्यायालय में हम सबके भविष्य की चर्चा हो रही होगी , सम्भव है उस समय प्रदेश में नई सरकार के गठन हेतु वोटिंग प्रक्रिया चल रही होगी ।।
ऐसे में उम्मीद कम ही है की 22 फ़रवरी को भी कोर्ट कोई स्पष्ट आदेश देगी या सरकारी तंत्र उस ऑर्डर का पालन करेगी ।।।
बदलती परिस्तिथ में दो ही विकल्प हैं -----
१- नई सरकार बनने तक इंतज़ार किया जाय ।
२- 17 नवम्बर के अंतरिम आदेश के अनुपालन न करने पर सरकार पर न्यायालय की अवमानना दाखिल की जाय ।।।
* आदेश अंतरिम हो या अंतिम - अनुपालन न होने पर कोर्ट की अवमानना हो सकती है क्योंकि आदेश तो आदेश ही होता है वो चाहे अंतरिम हो अथवा अंतिम ।।।
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