10 हजार शिक्षक, कर्मचारियों का वेतन फंसा , सूबे के पांच लाख बेसिक शिक्षक प्रभावित

February 06, 2017

अमर उजाला, गोरखपुर। शासन स्तर से हुई हीलाहवाली के चलते जिले के करीब 10 हजार शिक्षकों का वेतन और नौ हजार शिक्षक व कर्मचारियों का पेेंशन फंस गया है।

इन्हें सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद बढ़ा वेतन तो मिला नहीं बल्कि पुराना भी उनके खाते में नहीं भेजा गया। शासन स्तर से नए वेतनमान का सॉफ्टवेयर उपलब्ध न कराने के कारण यह समस्या सामने आई है।
इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज के करीब पांच हजार शिक्षकों का वेतन और पेंशन तो सॉफ्टवेयर के चलते फंसा ही है, वहीं परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए सॉफ्टवेयर के साथ बजट भी नहीं मिला है। इसके साथ ही बिजली विभाग के तीन हजार कर्मचारियों का पेंशन भी रोक दिया गया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो प्राथमिक शिक्षकों को फरवरी महीने का वेतन भी मिलना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए 50 करोड़ का बजट चाहिए और शासन स्तर से मात्र 25 से 30 करोड़ ही देने की प्रक्रिया चल रही है।

नए वेतनमान के मुताबिक शिक्षकों के वेतन का निर्धारण करा लिया गया है। सॉफ्टवेयर के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। अगर दो से तीन दिनों में सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो पुराने वेतनमान से ही रकम खाते में भेजी जाएगी। बाद में बढ़ा वेतन देने की प्रक्रिया शुरू होगी।
- एएन मौर्या, डीआईओएस

वेतन देने के लिए शासन से अभी तक ग्रांट नहीं मिला है। सातवें वेतनमान के हिसाब से 50 करोड़ रुपये की डिमांड की गई है। ग्रांट मंजूर होते ही वेतन जारी कर दिया जाएगा।
- आलोक राय, लेखाधिकारी, बीएसए दफ्तर
कल कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे शिक्षक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चेत नरायन गुट) के प्रदेश अध्यक्ष चेत नरायन सिंह के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षकों ने सात फरवरी को कलमबंद हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। जिला मीडिया प्रभारी रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अगर सातवें वेतन आयोग के मुताबिक शिक्षकों को वेतन और पेंशन नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

सूबे के पांच लाख बेसिक शिक्षक प्रभावित
सूबे के 1.58 लाख बेसिक स्कूलों में करीब पांच लाख शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर ही तैयार न होने से अधिकतर जिलों में वेतन नहीं बंट पाया है। ज्यादातर शिक्षकों ने मकान बनाने या अन्य किसी काम के लिए बैंकों से लोन भी ले रखा है। इस वजह से उन्हें हर महीने की 1-7 तारीख के बीच किस्त चुकानी होती है लेकिन वेतन न मिलने से उन्हें अब बैंकों की पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। इस संबंध में निदेशक, बेसिक शिक्षा डीबी शर्मा ने कहा कि वेतन को लेकर शिक्षकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ जिलों में बजट कम पड़ गया था। शासन से बजट की डिमांड की गई है, जिसके मिलते ही वेतन खातों में पहुंच जाएगा। सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन फिक्स करने के लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है।