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शिक्षामित्रों को नहीं मिला जुलाई का वेतन और 15 महीने का एरियर भी बकाया

एक तरफ समायोजित शिक्षामित्रों को जुलाई महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। वहीं, सातवें वेतनमान का एरियर भी बकाया है। शिक्षामित्र लगातार सरकार पर इन दोनों भुगतानों को लेकर दबाव बना रहे हैं। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया है।
वहीं कुछ छूट देते हुए उन्हें टीईटी पास करने के बाद समायोजित करने की राह भी सुझाई है। इस निर्णय के बाद समायोजित शिक्षामित्रों को लेकर सरकार मंथन कर रही है। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जुलाई का वेतन नहीं दिया गया है। वहीं सातवा वेतनमान लागू होने के बाद जनवरी 2016 से अब तक केवल 4 महीने का एरियर ही मिला है। ऐसे में सातवें वेतनमान का 15 महीने का एरियर अभी बकाया है।
शिक्षामित्र संगठनों ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल से मिल कर जुलाई माह के वेतन व एरियर के भुगतान की मांग रखी है। सुश्री जायसवाल ने अपर सचिव को निर्देशित किया है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए। वहीं कुछ जिलों में उनकी उपस्थिति को लेकर भी असमंजस बना है कि उनके हस्ताक्षर शिक्षक के तौर पर लिए जाएं या फिर शिक्षामित्र को लेकर।

कई जिलों में रजिस्टर में समायोजित शिक्षामित्रों के नाम के आगे शिक्षामित्र लिखते हुए हस्ताक्षर करने के आदेश तो जारी हुए, लेकिन कुछ ही घण्टों में वापस भी ले लिए गए। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले में अभी फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों के प्रदर्शन के चलते प्राइमरी स्कूलों के शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। अब विभाग ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे शिक्षामित्र सड़कों पर उतर आएं। अब विभाग वेतन व एरियर के भुगतान पर कानूनी राय मिलने के बाद ही अगला कदम उठाएगा।
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