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जल्द प्रारंभिक शिक्षक आयोग गठित करे सरकार

संतकबीर नगर : शिक्षक संगठनों ने शनिवार को संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन मं नई पेंशन योजना तत्काल बंद करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की।
साथ ही छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करके सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में आवश्यक संशोधन करके समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा आयोग का गठन करने की मांग की।
अखिल भारतीय शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक एक बैनर तले कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए। इसके बाद

राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप कर समस्याएं सुनाई। पुरानी पेंशन योजना को लागू रहने की मांग करते हुए सभी राज्यों में शिक्षकों एवं कर्मचारी हेतु लागू करने की मांग रखी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में सभी वर्गों के अध्यापकों को समान काम के आधार पर समान वेतन सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा पर एक जनवरी 2016 से लागू कराना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष मारकण्डेय राय के नेतृत्व में शिक्षकों ने कहा कि नई पेंशन योजना शिक्षकों व कर्मचारियों के भविष्य के लिए अनिश्चितता निर्माण करने वाली है। विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष अर¨वद चौधरी, मंत्री केशरी लाल, सुरेश मौर्या, जितेंद्र ¨सह, कृष्ण चंद्र, हरिकेश ¨सह, राकेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार पांडेय, अनुराग जायसवाल, प्रेमचंद्र गौतम, अटेवा जिलाध्यक्ष मुकेश यादव, मंत्री हरिकिशोर, हीरालाल भारती, संतकुमार चौधरी के साथ पहुंचे शिक्षकों का कहना था कि संघ ने निर्णय लिया है कि न्यायोचित मांगों को पूर्ति की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो विभिन्न चरणों में आंदोलन किया जाएगा।
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