शिक्षामित्र संगठन की बैठक, योगी सरकार के खिलाफ बन रही रणनीति, देखें वीडियो

आगरा। योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने रणनीति बनाने के लिए संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला और प्रदेश महामंत्री पुनीत चौधरी ने संबोधित किया।
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसले से नाखुश शिक्षामित्र संगठन इस बैठक में बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकता है।


आंदोलन की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्र एक भी दिन चैन से नहीं बैठे हैं। लखनउ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया गया, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ सरकार से तो बादर शिक्षामित्र प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, फिर भी नतीजा सिफर रहा। इसके बाद कैबिनेट में शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 अंक का वेटेज का सरकार ने फैसला कर, शिक्षामित्रों को राहत देने का प्रयास किया है, लेकिन शिक्षामित्र इस राहत से खुश नहीं हैं, जिसके चलते आज प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं।

हो सकता है बड़ा निर्णय
अभी बैठक चल रही है, इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि समायोजन रद्द होने के बाद कई शिक्षामित्र साथियों की जान चली गई है। उनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे। आज इस बैठक में जो भी फैसला होगा, उसके अनुसार शिक्षामित्र आगे की रणनीति पर काम करेंगे।

शिक्षामित्र को नहीं मिली कोई राहत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षामित्रों को सरकार की तरफ से वेटेज के रूप में दी गई थोड़ी सी राहत से शिक्षामित्र खुश नहीं हैं। शिक्षामित्र संगठन के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, शिक्षा मित्रों को अधिकतम 25 अंक का वेटेज सरकार भर्ती के दौरान देगी। अब तक टीईटी पास अभ्यर्थियों की सीधे भर्ती हो रही थी, लेकिन अब उन्हें लिखित परीक्षा से भी होकर गुजरना होगा। मेरिट बनाते समय इस लिखित परीक्षा के अंक को भी जोड़ा जाएगा। जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने कहा कि लिखित परीक्षा टीईटी क्वालीफाई करने के बाद देनी होगी। शिक्षामित्रों को भर्ती में भारांक (वेटेज) का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन शिक्षामित्रोंं के लिए ये राहत देकर भी सरकार ने बहुत बड़ा काम नहीं किया है।
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