बीटीसी व टेट पास शिक्षामित्रों के बाद अब स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की होगी परीक्षा। योग्यता मूल्यांकन के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की राय से निर्णय लिया है। सरकार ने शिक्षा के गिरते स्तर पर जताई चिंता।
फरवरी 2018 में मूल्यांकन परीक्षा कराने पर बन रही सहमति।
60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले शिक्षकों को मिलेगा सरकार की स्वीकृत प्रावधानों का लाभ।
45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को वेतन में पिछले मिले लाभ को किया जाएगा समाप्त।
लाभ शुरुआती मूल वेतन का ही मिल सकेगा,नए में की जाएगी कटौती
सरकार की नई नीति से सुधरेगी शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों के लिए बनेगी मुसीबत।
बताते चले की लगातार बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए आए दिन सरकार को आड़े हांथों लिया जा रहा है। ऑल यूपी शिक्षा उन्नयन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के बजाय तेजी से नीचे गिरता गया है। शिक्षा अधिकार एक्ट के शुरुआती दौर में शिक्षा का स्तर 20 प्रतिशत तक बढ़ गया था। जुलाई 2017 में किये गए सर्वे के अनुसार जो गिरकर न्यूनतम स्तर तक आ पंहुचा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला छात्र विषय के अनुरूप प्रश्नों का उत्तर नही दे पा रहा है। ऐसी दशा में केंद्र व राज्य सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए कड़े नियमों को बनाने के लिए प्रयास जारी कर दिया है। सरकार स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की लापरवाही व शिथिलता पर लग सवालिया निशानों पर विराम लगाने के प्रयास में है। जिसके लिए अब शिक्षकों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
वहीं शिक्षा शिक्षा स्तर में गिरते परिणामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने नयी शिक्षक भर्ती में भी बड़ा बदलाब कर शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा 200 अंकों की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को ही शिक्षक बनने का कड़ा निर्णय ले लिया है। बीटीसी टेट पास करने के बाद भी उनका शिक्षक बनना आसान नही है। स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को आगे होने वाली भर्ती में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिकतम 25 अंक के हिसाब से वैटेज देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद अब आगे होने वाली कैबिनेट की बैठकों में कार्यरत शिक्षकों की परीक्षा कराने की तैयारी पर मुहर लग सकती है।
जय हो
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फरवरी 2018 में मूल्यांकन परीक्षा कराने पर बन रही सहमति।
60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले शिक्षकों को मिलेगा सरकार की स्वीकृत प्रावधानों का लाभ।
45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को वेतन में पिछले मिले लाभ को किया जाएगा समाप्त।
लाभ शुरुआती मूल वेतन का ही मिल सकेगा,नए में की जाएगी कटौती
सरकार की नई नीति से सुधरेगी शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों के लिए बनेगी मुसीबत।
बताते चले की लगातार बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए आए दिन सरकार को आड़े हांथों लिया जा रहा है। ऑल यूपी शिक्षा उन्नयन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के बजाय तेजी से नीचे गिरता गया है। शिक्षा अधिकार एक्ट के शुरुआती दौर में शिक्षा का स्तर 20 प्रतिशत तक बढ़ गया था। जुलाई 2017 में किये गए सर्वे के अनुसार जो गिरकर न्यूनतम स्तर तक आ पंहुचा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला छात्र विषय के अनुरूप प्रश्नों का उत्तर नही दे पा रहा है। ऐसी दशा में केंद्र व राज्य सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए कड़े नियमों को बनाने के लिए प्रयास जारी कर दिया है। सरकार स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की लापरवाही व शिथिलता पर लग सवालिया निशानों पर विराम लगाने के प्रयास में है। जिसके लिए अब शिक्षकों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
वहीं शिक्षा शिक्षा स्तर में गिरते परिणामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने नयी शिक्षक भर्ती में भी बड़ा बदलाब कर शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा 200 अंकों की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को ही शिक्षक बनने का कड़ा निर्णय ले लिया है। बीटीसी टेट पास करने के बाद भी उनका शिक्षक बनना आसान नही है। स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को आगे होने वाली भर्ती में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिकतम 25 अंक के हिसाब से वैटेज देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद अब आगे होने वाली कैबिनेट की बैठकों में कार्यरत शिक्षकों की परीक्षा कराने की तैयारी पर मुहर लग सकती है।
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