इलाहाबाद : प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों से उप्र लोकसेवा आयोग पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। विशेषज्ञों को बदलने के निर्देश और न्यायालय की फटकार के बावजूद आयोग पुराने र्ढे पर ही है। समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2014 से जारी यह सिलसिला अब तक कायम है।
पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 की संशोधित उत्तर कुंजी को आयोग इसके परिणाम के दिन ही जारी करने की तैयारी में है जिससे कि पुन: आपत्तियां न आ सकें और परीक्षा लंबित न हो।
उप्र लोकसेवा आयोग की ओर से कराई गई आरओ/एआरओ परीक्षा-2014, लोअर सबॉर्डिनेट परीक्षा 2013 और 2015, पीसीएस परीक्षा 2015, 2016 और पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 में कई प्रश्नों के जवाब गलत थे, उत्तर कुंजी जारी होने पर प्रतियोगी छात्रों की दर्जनों आपत्तियां पहुंचीं। पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 में तो आयोग ने छह प्रश्नों को खुद ही गलत मानकर उन्हें हटाया। इसकी उत्तर कुंजी परीक्षा कराने के 54 दिन बाद जारी हुई और परिणाम अब तक लंबित है। पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 का परिणाम देने के दिन ही आयोग संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी करेगा। गौरतलब है कि इनमें अधिकांश परीक्षाओं के गलत प्रश्नों और उत्तरों को छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कई मामले अब भी लंबित हैं। इस बीच कोर्ट ने आयोग की ओर से चयनित हो रहे विशेषज्ञों पर सवाल उठाते हुए फटकार तक लगाई।
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पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 की संशोधित उत्तर कुंजी को आयोग इसके परिणाम के दिन ही जारी करने की तैयारी में है जिससे कि पुन: आपत्तियां न आ सकें और परीक्षा लंबित न हो।
उप्र लोकसेवा आयोग की ओर से कराई गई आरओ/एआरओ परीक्षा-2014, लोअर सबॉर्डिनेट परीक्षा 2013 और 2015, पीसीएस परीक्षा 2015, 2016 और पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 में कई प्रश्नों के जवाब गलत थे, उत्तर कुंजी जारी होने पर प्रतियोगी छात्रों की दर्जनों आपत्तियां पहुंचीं। पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 में तो आयोग ने छह प्रश्नों को खुद ही गलत मानकर उन्हें हटाया। इसकी उत्तर कुंजी परीक्षा कराने के 54 दिन बाद जारी हुई और परिणाम अब तक लंबित है। पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 का परिणाम देने के दिन ही आयोग संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी करेगा। गौरतलब है कि इनमें अधिकांश परीक्षाओं के गलत प्रश्नों और उत्तरों को छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कई मामले अब भी लंबित हैं। इस बीच कोर्ट ने आयोग की ओर से चयनित हो रहे विशेषज्ञों पर सवाल उठाते हुए फटकार तक लगाई।
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