न्यायालय के आदेश को नजर अंदाज कर नई भर्ती करने जा रही है जो कि न्यायसंगत नहीं है।
अभ्यर्थियों ने बताया कि बीएड टीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी सात वर्षों से सरकार और न्यायालय के बीच पिस रहे हैं। अभ्यार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए शीघ्र ही नियुक्ति सुनिश्चित करें जिससे बेरोजगारों को न्याय मिल सके।
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