जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में निर्णय अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद होने वाली आयोग की बैठक में होगा।जो दो तर्क दिए जा रहे हैं। उसमें पहला तो यह है कि विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों का विज्ञापन जारी होने के डेढ़ साल पूरे हो चुके हैं। इसका विज्ञापन 22 जून 2016 को जारी हुआ था। पांच अगस्त तक आवेदन लिए गए थे। लगभग 50 हजार आवेदन हुए थे। पहले आयोग में सदस्यों की कमी की वजह से कोरम के अभाव के कारण लिखित परीक्षा नहीं हुई फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण परीक्षा टली और चुनाव बाद शासन स्तर से भर्तियों पर रोक लगाए जाने की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। डेढ़ साल में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है इसलिए नए आवेदकों को मौका देने की बात कही जा रही है। दूसरी वजह यह है कि इस विज्ञापन में शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाए गए यूजीसी विनियम-2016 के चतुर्थ संशोधन को लागू कर दिया गया था। जबकि राज्य सरकार ने इस विनियम को आठ अप्रैल 2017 को प्रभावी किया था। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय (एएसयू) ने अक्तूबर 2016 में शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में चतुर्थ संशोधन को लागू किया था।
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