चयन बोर्ड पर लग रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए ही भाजपा सरकार ने सत्ता
में आते ही भर्तियों पर रोक लगाई थी। इस समय 2016 में विज्ञापित नौ हजार से
अधिक शिक्षकों की परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।
इसमें 11
लाख से अधिक लोगों ने आवेदन भरे थे। इससे पहले विवादों
के बीच ही किसी तरह 2013 की भर्ती को पूरा किया गया। 2011 की भर्ती भी अभी
अधर में ही है। वैसे सरकार ने चयन सपा शासन की सभी भर्तियों की जांच कराने
की घोषणा की थी लेकिन चयन बोर्ड के लिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अध्यक्ष
व सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं, इसलिए भर्तियों को आगे बढ़ाना भी संभव
नहीं।
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