आज लखनऊ मे 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे शान्तीपूर्ण धरना प्रदर्शन को विफल करने के लिए किया गया लाठीचार्ज व महिला अभ्यर्थियों को अब तक थाने मे रोके रखना बेहद दुखद व
निन्दनीय है। सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूर्व से गतिमान सभी भर्तियों को पूर्व के शासनादेश व विग्यापन पर पूरा कराना चाहिए।
नई रिक्तियों को नये नियम से भरा जाय तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। कोई व्यवधान नहीं आएगा।
अधिकारियों के अडियल व नासमझ रवैये के कारण सारी भर्तियां अदालत मे लटक रही हैं।
ऐसी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को गम्भीरता से भर्तियों के विधिक पहलू को समझना चाहिए। दर दर भटक रहे नौजवानों की व्यथा को समझना चाहिए। अधिकारियों की हटधर्मिता पर लगाम लगनी चाहिए। शासन मे विराजमान बाबू एक अदद शासनादेश ठीक से नहीं बना पा रहे। उसमें इतनी विसंगती पैदा कर देते हैं कि लोग अदालत के चक्कर लगा रहे। समायोजन हो, स्थानान्तरण हो, भर्ती हो, हर तरफ अफरा तफरी मची है। सरकारी अमला गलतियों को समझने व सुधारने के बजाय उसका सिद्दत से बचाव कर रहा है बल्कि उसे चैलेंज करने वालों को ही सबक सिखाने मे सारी ऊर्जा लगाए पड़ा है।
सरकार मे बैठे जिम्मेदार व समझदार लोगों को आगे बढ़ कर परिस्थितियों की नीर क्षीर विवेचना करनी चाहिए व समाधान निकालना चाहिए।
sponsored links:
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
Ads Section
Follow Us
- ख़बरें अब तक
- सरकारी नौकरी
- Big Breaking News :सुप्रीमकोर्ट , शिक्षामित्र केस
- UPTET Merit / Counseling / Appointment
- rss
- MNP
- Online Bill Payment
- Online Booking
- Plan Change
- Registration / Payment Process for Landline
- SMS & Voice Calls
- Unlimited Calls
- Unlimited Internet Plan
- VAS services
- WiFi Hotspots
Breaking Posts
Breaking News
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- 509 Posts Officers New India Assurance Company Limited (NIACL)
- All District cut-off : 12460 शिक्षक भर्ती हेतु अंतिम कटऑफ और रिक्त पदों का विवरण
- Supervisor, ASI and Stenographer Posts Madhya Pradesh Professional Examination Board
- चकबंदी के राजस्व विभाग में विलय के प्रस्ताव पर आयुक्त की सहमति, अब शासन को करना है निर्णय
Top Post Ad
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment