कोर्ट अपडेट: आज दिनांक - 15 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा में उर्दू विषय को सम्मिलित कराने का दिया आदेश, बिना उर्दू विषय को सम्मिलित किये यूपी सरकार लिखित परीक्षा नहीं करा सकती, यूपी सरकार डिवीजन बेंच में अपील कर सकती है, यदि सरकार को राहत न मिला तो, लिखित परीक्षा पर ग्रहण लगना तय, प्रमाणिकता के लिए कोर्ट की प्रति का इन्तजार करें।
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