अध्यक्ष सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक दीपक त्रिवेदी ने शासन के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मांगों पर एक माह मे क्रियान्वयन कर जानकारी दें। संयोजक सुशील कुमार ने बताया कि दीपक त्रिवेदी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि कैशलेस इलाज की सुविधा एक जुलाई से मिल सकती है। इसके साथ ही सातवें वेतन समिति की संस्तुतियों को भी एक माह में मंत्रिपरिषद से अनुमोदन करवाकर शासनादेश जारी करवाने का प्रयास किया जाएगा। सातवें वेतन समिति के एरियर और भत्ते का भुगतान भी इसी महीने कराने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर स्थानीय निकाय कर्मचारियों का राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन और भत्ते पर प्रमुख सचिव नगर विकास और मुख्य सचिव से बात की जाएगी। मोर्चा संयोजक सतीश पाण्डे ने कहा है कि उन्होंने अपर मुख्य सचिव से कहा कि सात जून से पहले 19 सितम्बर 2016 के निर्णय लागू करवाएं वरना 8 जून के बाद हड़ताल की जाएगी।
0 Comments