उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अब विभिन्न पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित कर सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर-पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली है।
उच्च न्यायालय ने सवालों के सही जवाब के आधार पर उम्मीदवारों के उत्तर पत्रों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को अपने आदेश में उच्च न्यायालय के पुनर्मूल्यांकन के आदेश को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यूपीपीएससी की याचिका स्वीकार कर ली। प्रारंभिक परीक्षा 2017 में हुई थी और मुख्य परीक्षा 18 जून को होगी। इससे पहले 18 मई को मुख्य परीक्षाएं आयोजित की गई थी लेकिन उत्तर-पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से परीक्षा 18 जून के लिए फिर से निर्धारित की गई थी।
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष/महिला शाखा) का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया था। आयोग सहायक अध्यापक के रिक्त पड़े 10768 पदों पर नियुक्ति इस परीक्षा के जरिए करेगा। इस परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और नियुक्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2018 से शुरू होकर 16 अप्रैल 2018 तक चली थी। 10768 पदों में से पुरुष सहायक अध्यापक के 5364 और महिला सहायक अध्यापक के 5404 पदों पर भर्ती होनी है। चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 34800 रुपए का वेतन मिल सकता है।
इस परीक्षा के आवेदक का मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से B.Ed डिग्री धारक होना अनिवार्य है। वहीं, कम्प्यूटर शिक्षक पद के लिए कम्प्यूटर एप्लिकेशन, कम्प्यूटर एप्लिकेशन में ग्रैजुएट या कम्प्यूटर साइन्स में B.E./ B.Tech धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आयु सीमा भी निर्धारित है। 1 जुलाई 2018 को 21 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले और 40 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के SC/ST/ OBC उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसके अलावा अधिक जानकारी विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद उपलब्ध होगी। ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर कर सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें।
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