कोई परीक्षा नियामक प्राधिकारी अर्थात सत्ता से सवाल करे कि जब किसी के स्नातक में 50फीसदी या आरक्षण
अनुसार 45 फीसदी से कम अंक हैं तो उनके पास डी०एल०एड करने के लिए offer message क्यों भेज रहे हैं ?
शिक्षक बनने के लिए तो प्रतिभाग कर नही पाएंगे फिर ये खेल या मजाक क्यो खेला जा रहा है जनता के साथ ?
#शिक्षा_या_व्यवसाय ?
जिससे की यही लोग आगे जाकर भर्तियों को कोर्ट तक लेजकर प्रदेश सरकार के राजस्व की आउटगोइंग को बन्द और इनकमिंग चालु रख सके..इससे सरकार का कार्य भी हो जाये और वो जनता की बुरी भी ना बने..😊 यही तो राजनीति होती है.
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