यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने प्रबंध समिति किसान मजदूर इंटर कॉलेज आजमगढ़ की याचिका पर दिया है। प्रबंध समिति ने कॉलेज में सहायक लिपिक की नियुक्ति की अनुमति मांगी। जिस पर पांच माह बीत जाने के बाद भी कोई आदेश पारित नहीं हो सका। इस संबंध में याचिका दाखिल करने के बाद भी कोई आदेश पारित न होने पर यह याचिका दाखिल हुई। कोर्ट ने सरकारी वकील को जानकारी प्राप्त कर बताने का समय दिया। जानकारी नहीं दी गई तो कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को तलब कर लिया। कोर्ट में हाजिर होने से एक दिन पहले एक अगस्त को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने याची की विचाराधीन अर्जी तय कर दी। इस पर कोर्ट ने याची की याचिका अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी हालांकि उसे छूट दी कि वह एक अगस्त को हुए आदेश को चुनौती दे सकता है। दूसरे मामले में मौजूद शिक्षा निदेशक का कोर्ट ने अधिकारियों के रवैए पर ध्यान आकृष्ट किया तो आश्वासन दिया कि वे तय समय में अर्जियों के निस्तारण के निर्देश जारी करेंगे।
