इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती काउंसलिंग
पर रोक लगाने के 17 अक्टूबर 2018 को जारी राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर
दिया है। कोर्ट ने कहा कि, सरकार को बीच में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
करने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है और अब सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर काउंसलिंग करने का निर्णय लिया है। यह कानून के अनुरूप नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि आयोग को जारी प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग करने का अधिकार है। सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार नए साफ्टवेयर से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना चाहती है तो उसे नियमों में संशोधन करना चाहिए और ऐसा संशोधन लागू होने की तिथि से ही लागू होगा। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने विनय कुमार सिंह और 8 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग पद विज्ञापन के नियम के तहत काउंसलिंग कर चयन प्रक्रिया पूरी करे। याचिका में राज्य सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए जारी काउंसलिंग पर रोक लगाने की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना था कि आयोग स्वायत्त संस्था है। अधिनियम के तहत विहित विधि से उसे चयन प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। चयन के बीच में सरकार को प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इसे सही माना और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अब चल रही प्रक्रिया से भर्ती की काउंसलिंग पूरी की जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है और अब सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर काउंसलिंग करने का निर्णय लिया है। यह कानून के अनुरूप नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि आयोग को जारी प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग करने का अधिकार है। सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार नए साफ्टवेयर से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना चाहती है तो उसे नियमों में संशोधन करना चाहिए और ऐसा संशोधन लागू होने की तिथि से ही लागू होगा। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने विनय कुमार सिंह और 8 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग पद विज्ञापन के नियम के तहत काउंसलिंग कर चयन प्रक्रिया पूरी करे। याचिका में राज्य सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए जारी काउंसलिंग पर रोक लगाने की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना था कि आयोग स्वायत्त संस्था है। अधिनियम के तहत विहित विधि से उसे चयन प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। चयन के बीच में सरकार को प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इसे सही माना और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अब चल रही प्रक्रिया से भर्ती की काउंसलिंग पूरी की जाएगी।