शामली। आरके इंटर कालेज में कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी
प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश
के प्रशिक्षुओं ने सभा के बीच में ही बैनर दिखाकर अपना ध्यान आकर्षित किया।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से 69000 सहायक अध्यापक भर्ती को बहाल करने
की मांग की।
इस दौरान वहां पर पुलिस ने उक्त बैनर को अभ्यर्थियों से छीन लिया।वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मंच से ही अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मांग पर सरकार काम कर रही हैं।शीघ्र ही बीटीसी व बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए सरकार कोर्ट में अपील कर उनकी मांग को पूरा कराएगीं।
सोमवार को आरके इंटर कालेज के प्रागंण में कैराना लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले कुछ बीटीसी व बीएड प्रशिक्षु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैनर दिखाते हुए अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया।जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 69000 सहायक अध्यपकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट से फैसला आया हैं।सरकार उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर आगे की कार्यवाही कर अभ्यर्थियों के पक्ष में कार्य करेंगी।इस दौरान अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा 7 जनवरी 2019 करे कट आफ 60 से 65 प्रतिशत संबंधित एक आदेश जारी किया गया था।जिसकों शिक्षा मित्रों के द्वारा लखनऊ हाईकोर्ट में चैंलेंज किया गया और सिंगल बैंच में शिक्षामित्रों की जीत हुई।जिससे उनकी सभी बीटीसी छात्र प्रभावित हुए हैं और वे 60 से 65 प्रतिशत कट-ऑफ पास करके भी नौकरी पाने से दूर रह गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सिंगल बैंच आदेश 1188/2019 रिजवान अंसारी व अन्य के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट डिवीजन बैंच में विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके।जिससे मुख्यमंत्री का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षक का सपना पूरा हो सकेगा।
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सोमवार को आरके इंटर कालेज के प्रागंण में कैराना लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले कुछ बीटीसी व बीएड प्रशिक्षु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैनर दिखाते हुए अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया।जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 69000 सहायक अध्यपकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट से फैसला आया हैं।सरकार उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर आगे की कार्यवाही कर अभ्यर्थियों के पक्ष में कार्य करेंगी।इस दौरान अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा 7 जनवरी 2019 करे कट आफ 60 से 65 प्रतिशत संबंधित एक आदेश जारी किया गया था।जिसकों शिक्षा मित्रों के द्वारा लखनऊ हाईकोर्ट में चैंलेंज किया गया और सिंगल बैंच में शिक्षामित्रों की जीत हुई।जिससे उनकी सभी बीटीसी छात्र प्रभावित हुए हैं और वे 60 से 65 प्रतिशत कट-ऑफ पास करके भी नौकरी पाने से दूर रह गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सिंगल बैंच आदेश 1188/2019 रिजवान अंसारी व अन्य के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट डिवीजन बैंच में विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके।जिससे मुख्यमंत्री का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षक का सपना पूरा हो सकेगा।
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