उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) बेसिक शिक्षा परिषद के
शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों का सामूहिक स्वास्थ्य
बीमा कराएगी। शासन ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी भी दे दी है। अपर मुख्य सचिव
रेणुका कुमार ने बताया कि विभाग में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों,
अनुदेशकों और कर्मचारियों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्वैच्छिक होगा और
सरकारी उपक्रम से ही कराया जाएगा।
वहीं, स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की राशि, प्रीमियम और बीमा कंपनी चयन के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। बीमा कंपनियों से टेंडर आमंत्रित कर बीमा कराया जाएगा। परिषदीय शिक्षक लंबे समय से सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की मांग कर रहे थे।
इसके पहले, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने कहा था कि सरकार शिक्षामित्रों की वाजिब समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास करेगी। सतीश द्विवेदी ने आदर्श शिक्षक-शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को शिक्षामित्रों के मुद्दों की मौजूदा स्थिति का आकलन कर मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों से बातचीत का आश्वासन दिया था।
जिस पर प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने उनसे शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय दिलाने, मानदेय बढ़वाने, शिक्षक भर्ती में अधिक रियायत दिलाने और उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की थी।
वहीं, स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की राशि, प्रीमियम और बीमा कंपनी चयन के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। बीमा कंपनियों से टेंडर आमंत्रित कर बीमा कराया जाएगा। परिषदीय शिक्षक लंबे समय से सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की मांग कर रहे थे।
इसके पहले, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने कहा था कि सरकार शिक्षामित्रों की वाजिब समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास करेगी। सतीश द्विवेदी ने आदर्श शिक्षक-शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को शिक्षामित्रों के मुद्दों की मौजूदा स्थिति का आकलन कर मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों से बातचीत का आश्वासन दिया था।
जिस पर प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने उनसे शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय दिलाने, मानदेय बढ़वाने, शिक्षक भर्ती में अधिक रियायत दिलाने और उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की थी।