लखनऊ : समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीबों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में यूपी बोर्ड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। यानी उपलब्ध बजट में पहले यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसके बाद सीबीएसई व आइएससी बोर्ड के छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे छात्र-छात्रओं को पहले छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनके माता-पिता निरक्षर हैं।
फर्जी शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले पाएं, इसके लिए भी नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को छात्रवृत्ति के लिए नए दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। साथ ही फं¨डग पैटर्न भी बदल दिया है। अब केंद्र सरकार 60 फीसद बजट देगी, जबकि 40 फीसद प्रदेश सरकार को अपने पास से खर्च करना होगा। पहले छात्रवृत्ति योजना में प्रदेश सरकार का ज्यादा खर्च होता था। छात्रवृत्ति में घपला रोकने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कई कदम उठाने जा रही है।