उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए 9.74 युवाओं को सौ दिनों के अंदर टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में छात्र व छात्राओं को चिन्हित किया जा रहा है। आइटी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा तैयार किए गए एजेंडे में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी पालिसी को लागू किया जाएगा। इसकी मदद से प्रदेश के समस्त विभागों एवं नागरिकों के डाटा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
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आइआइटी कानपुर में ड्रोन सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सुरक्षा को लेकर ड्रोन के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। यही नहीं इसी संस्थान में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) आफ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना का काम जल्द पूरा होगा।
आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, 3.6 करोड़ राशन कार्डों को डिजिटल लाकर में सुरक्षित रखने का कार्य किया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा। तीन डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेशनल ब्राडबैंड मिशन के अंतर्गत तीन हजार ग्राम पंचायतों में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा।
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एकीकृत मोबाइल एप उमंग की मदद से आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, सेवा कुशल पंजीकरण, रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना सहित कई योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 नए स्टार्ट अप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आजमगढ़, बिजनौर,सोनभद्र व मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों, डा. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा व शिव नाडर यूनिवर्सिटी नोएडा आदि में इनकी स्थापना की जाएगी।
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