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वेतन काउंटर बैंक में अलग से खुलवाने की शिक्षकों ने की मांग

वेतन काउंटर बैंक में अलग से खुलवाने की शिक्षकों ने की मांग

Big Breaking News : शिक्षा विभाग , याची , सुप्रीमकोर्ट , शिक्षामित्र केस , 72,825 शिक्षक भर्ती

राज्य सरकार की चलाचली में खुला भर्ती का पिटारा, 16,460 स0अ0 भर्ती की तैयारियां शुरू, आखरी हफ्ते से शिक्षक भर्ती के आवेदन

लखनऊ : अब अभ्यर्थियों की निगाहें बेसिक शिक्षा परिषद की ओर है। 16,460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लिए जाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं समय सारिणी अगले हफ्ते तक जारी करने का प्रयास है।

परिषदीय स्कूलों का सघन निरिक्षण के सम्बन्ध में आदेश जारी

परिषदीय स्कूलों का सघन निरिक्षण के सम्बन्ध में आदेश जारी

अब अगले साल से कक्षा छह से बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत अब अगले साल से कक्षा छह से बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इस मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

16460 प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती फंसी, देखें तारीख के आईने में शिक्षक भर्ती का विवाद

तारीख के आईने में भर्ती का विवाद
31 अगस्त 2012: सपा सरकार ने टीईटी मेरिट के लिए नियमावली में किया गया 12वां संशोधन निरस्त कर दिया था

शिक्षकों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, 300 से अधिक पदों पर होनी है शिक्षकों की नियुक्ति

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने शुक्रवार को संशोधित आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इविवि में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेन्ट प्रोफेसर के 300 से अधिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इविवि प्रशासन की ओर से जल्द संशोधित विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे।

अब मुकदमा भर से वेतन रोकना गलत हाईकोर्ट ने बताया गलत: जारी किया निर्देश

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि केवल आपराधिक मुकदमा लंबित होने के कारण कर्मचारी को मिलने वाले वैधानिक भुगतान को नहीं रोका जा सकता।

7th Pay Commission: शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन

शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन: इस सैलरी कैकुलेशन से जानिए जो एक बिल बाबू द्वारा तैयार की गई है.
7th Pay Commission: शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन: इस सैलरी कैकुलेशन से जानिए जो एक बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा बाबू द्वारा तैयार की गई है.

16460 शिक्षक भर्ती बिना नियमावली के, सरकार ने किया जारी किया भर्ती के लिए GO

16460 शिक्षक भर्ती बिना नियमावली के, सरकार ने किया जारी किया भर्ती के लिए GO, जबकि कोर्ट उस 15वें संसोधन को रद्द कर चुका है जिस पर हो रही यह भर्ती. अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का संसोधन हुआ रद्द.

बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता के सन्दर्भ में RTI का जवाब

 बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता के सन्दर्भ में RTI का जवाब

मिशन सुप्रीमकोर्ट: शिक्षामित्र संगठनाे के पैरवीकाराे ने आगामी 9 जनवरी की सुनवाई हेतु एक हजार रूपये की चन्दा एकत्र करना किया शुरू

मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित साथियाे से करबद्ध निवेदन है कि संगठनाे के पैरवीकाराे ने आगामी 9 जनवरी की सुनवाई हेतु एक हजार रूपये की चन्दा एकत्र करना शुरू कर दिया है

LT GRADE: नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एलटी ग्रेड शिक्षक, 2014 में विज्ञापित 4000 पदों पर अभी तक नहीं हुईं नियुक्तियां

नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एलटी ग्रेड शिक्षक, 2014 में विज्ञापित 4000 पदों पर अभी तक नहीं हुईं नियुक्तियां, 6645 पदों हेतु जारी किया गया था विज्ञापन, चयनितों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं हुआ जारी ,

शिक्षाविभाग हुआ फिर शर्मसार,परिषदीय स्कूल में मछली-शराब की दावत

पल्हना (आजमगढ़) : परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति पर एक और बदनुमा दाग लग गया। आरोप है कि स्कूल के समय प्रधानाध्यापक कतिपय लोगों के साथ स्कूल के एक कमरे में दारू-मीट का मजा ले रहे थे। जानकारी होते ही ग्रामीणों ने विद्यालय को घेर लिया और प्रदर्शन किया।

प्रदेश में यह शिक्षक भर्तियां कोर्ट में फंसी, 15वें संसोधन के रद्द होने के कारण इन पर गिरी गाज

प्रदेश में यह भर्तियां फंसी
भर्ती का नाम>>>>संख्या

72825 याची मामला: नियुक्ति के लिए याचियों ने दिया धरना, शीर्ष कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक न मिल सकी नियुक्ति

72825 याची मामला: नियुक्ति के लिए याचियों ने दिया धरना, शीर्ष कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक न मिल सकी नियुक्ति

सरकारी स्कूलों में जल्द दूर होगी सहायक अध्यापकों की कमी, 16460 शिक्षक भर्ती से यह कमी होगी दूर

सरकारी स्कूलों में जल्द दूर होगी सहायक अध्यापकों की कमी, 16460 शिक्षक भर्ती से यह कमी होगी दूर , जिले को मिलेंगे 275 शिक्षक. जो कमी को करेंगे पूरा.

7th pay Commission: सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को थमाया झुनझुना, कुछ कर्मी ऐसे भी जिनका वेतन बढ़ा मात्र 555

7th pay Commission: सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को थमाया झुनझुना, कुछ कर्मी ऐसे भी जिनका वेतन बढ़ा मात्र 555

7th Pay Commission: सातवें वेतन का संकल्प हुआ जारी, शिक्षकों को 7300 के स्थान पर 18770 नियत वेतन

सातवें वेतन को लेकर कैबिनेट द्वारा स्वीकार की गई जी.पटनायक कमेटी की रिपोर्ट पर वित्त विभाग ने संकल्प आदेश जारी कर दिया है। इसके आधार पर अब वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। जिसमें वेतनमानों का उल्लेख होगा।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की 9 जनवरी की तैयारियां शुरू

आप सभी साथियों को अवगत कराना है कि 7 दिसंबर 2016 को विरोधियों दुआरा जिस तरह से शिक्षामित्रों का अहित करने की पूरी कोशिश की गई जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अच्छे अधिवक्ता का खड़ा ना होना मुख्य रूप से रहा |

दिव्यांगो को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण, लोकसभा ने दी नि:शक्त नागरिक अधिकार बिल को भी मंजूरी

दिव्यांगो को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण, लोकसभा ने दी नि:शक्त नागरिक अधिकार बिल को भी मंजूरी

सातवें वेतन आयोग में 3% की एक समान वेतनवृद्धि स्वीकृत, यह हैं अन्य अहम प्रावधन, सरकार ने पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की जारी

सातवें वेतन आयोग में 3% की एक समान वेतनवृद्धि स्वीकृत, यह हैं अन्य अहम प्रावधन, सरकार ने पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की जारी शिक्षकों को मिलेगा फ़ायदा

7th pay Commission: कर्मियों को सातवें वेतन का नकद भुगतान फरवरी से

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों, नगरीय स्थानीय

LT GRADE: एलटी ग्रेड 9342 शिक्षक भर्ती पर लटकी तलवार,प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 9342 पदों पर नियुक्ति का मामला हुआ गम्भीर

इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड भर्ती की घेराबंदी तेज हो गई है। इसका विरोध प्रतियोगियों का ही एक वर्ग कर रहा है, वहीं नियमों को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि भर्ती का एलान हुआ और शिक्षक बनने को लालायित युवा खामोश हैं। इसकी वजह भी आइने की तरह साफ है, लेकिन ताज्जुब यह है कि युवाओं को जो बात समझ आ रही है, सरकार जानते हुए भी उसे समझने को तैयार नहीं है।

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