ग्रुप 'बी' के लिए देश भर में अब केवल एक परीक्षा, केंद्र सरकार द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी

ग्रुप 'बी' के लिए देश भर में अब केवल एक परीक्षा, केंद्र सरकार द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी Only one exam for the country 'B', preparing for change in recruitment process by the Central Government

शिक्षकों के वेतन हेतु सरकार ने बजट धनराशि की जारी

शिक्षकों के वेतन हेतु सरकार ने बजट धनराशि की जारी

अफवाहों व विरोधियों की चाल से बचें शिक्षामित्र ,त्रिपुरा शिक्षक भर्ती मामला व यूपी शिक्षामित्र मामले अलग अलग : रश्मिकान्त द्विवेदी

साथियों कल से ही सुप्रीम कोर्ट व्दारा त्रिपुरा मे शिक्षक भर्ती ककी प्रक्रिया को गलत बताना और उसे रद्द करने पर पूरे प्रदेश के समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र साथियों के अन्दर काफी उथल पुथल देखनें को मिल रहा है।साथ ही हमारे विरोधी भी मामले को तूल देते दिख रहे है जिससे कि हम सभी का मनोबल गिर सके।

त्रिपुरा शिक्षामित्र नियुक्ति प्रकरण पर मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला: गाजी इमाम आला की कलम से

आज 10323 त्रिपुरा शिक्षक भर्ती की सुनवाई मा० सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति निरस्त कर दिया तथा यह भी राज्य सरकार को सुझाव दिया कि 31 दिसम्बर 2017 तक कार्य करते रहेगें।

जनपद में गतिमान 12460, 4000,16448, भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक स्थगित, विज्ञप्ति जारी: रायबरेली

जनपद में गतिमान 12460, 4000,16448, भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक स्थगित, विज्ञप्ति जारी: रायबरेली

बेसिक शिक्षा मंत्री के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा, बेरोजगार युवाओं से ठगी का आरोप

बेसिक शिक्षा मंत्री के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा, बेरोजगार युवाओं से ठगी का आरोप

अब राज्य कर्मियों को विभाग से ही मिलेगा वेतन, बिल-बाउचर का खत्म होगा झंझट

अब राज्य कर्मियों को विभाग से ही मिलेगा वेतन, बिल-बाउचर का खत्म होगा झंझट

9 माह के वेतन का नही हुआ था भुगतान, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को दिया निर्देश, तीन माह में वेतन भुगतान को लेकर जारी करें गाइडलाइन

9 माह के वेतन का नही हुआ था भुगतान, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को दिया निर्देश, तीन माह में वेतन  भुगतान को लेकर जारी करें गाइडलाइन

शिक्षक भर्ती में मिले गृह जनपद के अभ्यर्थियों को वरीयता, बैठक कर BTC प्रशिक्षुओं ने तैयार की आगे की रणनीति

शिक्षक भर्ती में मिले गृह जनपद के अभ्यर्थियों को वरीयता, बैठक कर BTC प्रशिक्षुओं ने तैयार की आगे की रणनीति

बढ़ेगा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय, 8470 रुपये मासिक मानदेय से बढ़ाकर 10,000 करने की सहमति

 प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी सहमति जतायी है। अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है।

7 अप्रैल को पुनः होगा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र समायोजन /72825 /टी ई टी मेरिट /एकेडमिक मेरिट /सहित सभी केसों पर सुनवाई: गाजी इमाम आला

7 अप्रैल को पुनः होगा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र समायोजन /72825 /टी ई टी मेरिट /एकेडमिक मेरिट /सहित सभी केसों पर सुनवाई होगी।

UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 50 ऐतिहासिक फैसले

1- एंटी-रोमियो स्क्वाड का गठन
2- अवैध बूचडख़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश

अब विद्यार्थी तैयार करेंगे गुरुजी का रिपोर्ट कार्ड: पूरी तरह गोपनीय होगी प्रक्रिया, 20 बिंदुओं पर लिया जाएगा मत

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) में विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। फीडबैक फार्म सभी विभागों में भेज दिए गए हैं और विद्यार्थियों को बुलाकर इन्हें भरवाया जा रहा है। विद्यार्थियों को एक से पांच अंक के बीच अलग-अलग मानकों पर मूल्यांकन करना है।

72825 परिवार के सम्मानित शिक्षकों हेतु: त्रिपुरा के 10000 शिक्षकों के केस के सम्बन्ध में विशेष लेख, और UPTET के 7 अप्रैल को क्या रणनीति होनी चाहिए

72825 परिवार के सम्मानित शिक्षकों
आज त्रिपुरा के 10000 शिक्षकों के केस पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा परिचर्चा हो रही है। हम भी अपने aor विवेक सिंह जी के माध्यम से इस केस पर कल से ही नजर रखे हुए थे।

महिलाओं को 26 हफ्ते का मिलेगा मातृत्व अवकाश, नए कानून को मंजूरी

नये कानून के तहत महिला कर्मचारियों को अब 12 हफ्ते की बजाए 26 हफ्ते का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 को अपनी मंजूरी दे दी। महिला कर्मचारियों के
फायदे के लिए 55 वर्ष पुराने कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य बदलने के बाद ही होगी रुकीं शिक्षकों की भर्तियाँ, भंग भी हो सकता है बोर्ड

शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य बदलने के बाद ही होगी शिक्षकों की भर्तियाँ, भंग भी हो सकता है बोर्ड
After the change of the members of the Education Service Selection Board, the recruitment of teachers, the dissolution of the board may also be broken

प्राथमिक शिक्षा की बदहाली, देखें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'असर' की रिपोर्ट

प्राथमिक शिक्षा की बदहाली, देखें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'असर' की रिपोर्ट

बढ़ सकता है शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय, केंद्र ने दस हजार रुपये करने पर विचार करने को कहा, अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। 27 मार्च को नई दिल्ली में हुई सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर विचार करने पर सहमति जतायी है।

असमायोजित शिक्षामित्रों ने मांगा पूरा वेतन

लखनऊ : असमायोजित शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जब तक उनका समायोजन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर नहीं हो जाता तब तक उन्हें पूरा वेतन दें। अभी उन्हें शिक्षामित्र के तौर पर सिर्फ 3500 रुपये ही मानदेय मिल रहा है।

डीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही नियुक्ति, शिक्षक भर्ती में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तीन वर्ष से चयनित अभ्यर्थी यहां से वहां भटक रहे हैं। यह हाल तब है जब उनके लिए विभाग में सीटें तक सुरक्षित छोड़ी गई हैं। अभ्यर्थियों ने अब अवमानना याचिका करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है।

बेसिक शिक्षा सचिव को तीन माह में गाइडलाइन जारी करने का निर्देश

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को सत्र लाभ पाए अध्यापकों को बकाया वेतन भुगतान संबंधी गाइड लाइन तीन माह में जारी करने का निर्देश दिया है।

Big News : उत्तर प्रदेश में भी त्रिपुरा तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा

Big News - सुप्रीम कोर्ट में भी त्रिपुरा के 10323 शिक्षकों  की भर्ती रद्द, उत्तर प्रदेश में भी  इसी तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा -

त्रिपुरा केस - सुप्रीम कोर्ट: क्या था मामला और इस शिक्षक भर्ती केस का सम्पूर्ण विवरण

*त्रिपुरा केस - सुप्रीम कोर्ट*
■ इस याचिका में हाई कोर्ट के आर्डर के विरुद्ध त्रिपुरा सरकार गयी थी।
■ हाई कोर्ट में याचियों ने GOVERNMENT OF TRIPURA GENERAL ADMINISTRATION (PERSONNEL & TRAINING) DEPARTMENT, 30th August, 2003 की पूरी पालिसी को चैलेंज किया था और इसके आधार पर की गयी 10,323 teachers की भर्ती, जिसमें 1,100 postgraduate, 4,617 gradute और 4,606 undergraduate teachers के पद थे, उसको भी चैलेंज किया था।

त्रिपुरा प्रकरण: जानिए क्या है त्रिपुरा शिक्षकों का मैटर

त्रिपुरा प्रकरण : दरअसल त्रिपुरा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत रखे गए संविदा शिक्षकों को 2009 से नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाता है। वहां इन शिक्षकों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश से लेकर अन्य सभी सुविधाएं नियमित शिक्षकों की तरह दी जाती हैं। यही नहीं हर छह महीने पर नियमित शिक्षकों की तरह वेतन में भी वृद्धि होती है।

उत्तराखण्ड शिक्षामित्र केस की सुनवाई 31 मार्च 2017 को, केस 20 नंबर पर

उत्तराखण्ड शिक्षामित्र केस की सुनवाई 31 मार्च 2017 को, केस 20 नंबर पर