बढ़ सकता है शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय, केंद्र ने दस हजार रुपये करने पर विचार करने को कहा, अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। 27 मार्च को नई दिल्ली में हुई सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर विचार करने पर सहमति जतायी है।

• बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा को लखनऊ बुलाएँगे मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी : मयंक तिवारी
• Breaking : बेसिक शिक्षामंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार समायोजित शिक्षकों के साथ
• अखिलेश राज में पुलिस भर्ती में धांधली: मानक से कम है रंगरूटों की ऊँचाई? माप-तौल के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट शासन व भर्ती बोर्ड को भेजी
• यूपी के कुछ भर्ती आयोग हो सकते हैं भंग, इससे भर्तियाँ होंगी खासी प्रभावित: - भर्ती आयोगों में चहेतों को तैनाती देने के लगते रहे हैं आरोप
• 12460 भर्ती को अंतिम रूप देने हेतु आज लखनऊ में बहुत से जनपदों के अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर शासन के समक्ष अपनी मांग रखी
• गतिमान शिक्षक भर्तियों का विश्लेषण: सरकार इस भर्ती का तमाम आपत्तियों के साथ करेगी गहन पयर्वेक्षण

अभी शिक्षामित्रों को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की ओर से भेजे गए
प्रस्ताव पर मुहर लगायी तो प्रदेश के 26,504 शिक्षामित्रों के मानदेय में तकरीबन तीन गुने का इजाफा हो जाएगा।
एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक कार्ययोजना प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजी थी, उसमें शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक डॉ.वेदपति मिश्र ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि असल स्थिति प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने पर पता चलेगी। इससे पहले पिछले दो वर्षो में भी राज्य की ओर शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था लेकिन, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में नामंजूर कर दिया गया था।
बढ़ेगा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय : प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी सहमति जतायी है। अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के क्रम में एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से पहले तो अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ 10 प्रतिशत वृद्धि की बात की गई लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर सहमति बनी। सहमति के इस बिंदु पर अमल होने पर प्रदेश के 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में लगभग डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने वार्षिक कार्ययोजना के तहत 23,538 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 20,500 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें से लगभग 17,500 करोड़ रुपये वेतन खर्च के हैं।

• Breaking News: चेटी चन्द के अवकाश के सम्बन्ध में संशय हुआ दूर, सचिव बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए के लिए आदेश किया जारी, आदेश देखें
• UPTET: शिक्षक भर्तियों और अकैडमिक बनाम टेट मुद्दे की सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई की एडवांस कॉज लिस्ट जारी: सुनवाई 7 को ही
• Firstpost : अखिलेश सरकार में भर्ती हुए 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर मंडराने लगा खतरा
• TET 2011 प्रकरण में संजय मोहन को सजा किस बात की मिली?: शिक्षामित्र संगठन ने उठाया बड़ा सवालिया प्रश्न
• बड़ी खबर: अनुदेशको के मानदेय 17000 के प्रस्ताव पर शासन की लगी अन्तिम मुहर
• बिग ब्रेकिंग न्यूज: शिक्षामित्र हमारे हैं पूरी मदद होगी, अवशेष के लिए जल्द सरकार करेगी फैसला, कोर्ट में मजबूत पैरवी होगी

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines