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सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की तारीफ हमें क्यों करनी चाहिए, उसके पाँच कारणों पर ग़ौर फरमाते हैं।
1. पहली बात, ऐसे शिक्षक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे होते हैं। उनके स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं होती, कभी-कभी दरी तक नहीं होती, पंखे और बिजली तो दूर की बात है, फोन का नेटवर्क भी नहीं आता बहुत से इलाक़ों में, शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी होती है।
उत्तर प्रदेश में 2011 से 2017 तक बेसिक शिक्षा परिषद में हुई सभी शिक्षक भर्तियाँ सुप्रीम कोर्ट में ब स पा की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के शाशन काल 2011 से आरम्भ 72825 बी एड प्राइमरी अध्यापकों भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ हुए अब लगभग ६ वर्ष हो चुके हैं मामला अब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है.
नमस्कार दोस्तों, जैसाकि आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित केस CA4347-4375/2014 की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी और जस्टिस उदय उमेश ललित जी की बैंच में 26 अप्रैल को होनी है। सम्भावना ऐसी भी बन रहीं है कि केस लगातार हो जाये और अगले दिन 27अप्रैल को भी सुना जा सकता है।
चित्रकूट -शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक बने शिक्षक, शिक्षिकाओ पर सरकार बडा फ़ैसला ले सकती है
पूर्व मे की गई शिक्षामित्रों की नियुक्ति गलत ढन्ग से की गयी थी जिसमे ग्राम पंचायत प्रधान अपने चहेते लोगों को विद्यालयो में तैनात करा दिये थे
👉लखनऊ के आज अपने गृह जनपद हरदोई पदभार ग्रहण करने के बाद प्रथम आगमन पर शिक्षामित्रों व्दारा उनका जोरदार स्वागत किया गया।साथ ही 26 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट मे यूपी के शिक्षामित्रो की मजबूत पैरवी कराने का अनुरोध किया!|
कासगंज: सरकारी स्कूलों की दशा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्ती अपनाए जाने के बाद प्रशासन भी परिषदीय विद्यालयों को लेकर गंभीर हुआ है। डीएम ने शनिवार को जिला स्तरीय अधिकारियों से चेकिंग कराई तो करीब चार दर्जन शिक्षक स्कूलों से नदारद मिले।