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#प्रश्न_1 सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों का क्या हुआ?|
#उत्तर- सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए समायोजन को निरस्त कर दिया। शिक्षानित्रो को सहायक अध्यापक के पद से तत्काल हटा दिया गया है।
लखनऊ:- विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षामित्रों को अगर पूर्व यूपी सरकार की गलत नीतियों के कारण हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिलता है!
बी एड टेट वालों के लिए राहत की खबर - 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती विज्ञापन 07.12.12 को 15 वे संसोधन के तहत भरा जा सकता है , देखें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
PROTEST : यूपी में लड़ने-मरने को तैयार शिक्षामित्रों से योगी सरकार की अपील, संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें, राज्य सरकार ऐसे समाधान में विश्वास रखती है, जिससे कानून की मर्यादा अक्षुण्ण रहे तथा समस्या का तर्कसंगत एवं विधिसम्मत समाधान सम्भव हो सके
सेवा में
विषय-माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई को सिविल अपील 4347 एवं उसमे टैग एसलपी 10408/2014(विजेंद्र कश्यप vs स्टेट ऑफ़ यूपी) में पारित आदेश मैं 15th अमेंडमेंट एवं 07-12-12 के विज्ञापन
नई दिल्ली (विधान केसरी)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लाख 72 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने के बाद 7.12.12 में पूर्व सरकार द्वारा 72825 पदों के लिये निकाले गये नये विज्ञापन के हजारों टीईटी बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में पांच वर्षों तक नौकरी पाने के लिये की गयी भारी जद्दोजहद के बाद अब रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है।
शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेशभर में हो रहे प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों से पूरी सहानुभूति है
लेकिन संविधान के दायरे में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सरकार उनकी मदद करेगी।
उरई : शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो जाने से शिक्षामित्र तो पहले ही सड़क पर उतरे हुए हैं। अब, बीएड और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी के रास्ते पर आ गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच किया और
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे तकरीबन 20 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी ही होगी। शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया है कि न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करने वाले इन शिक्षकों के लिए भी टीईटी करना अनिवार्य है।
शिक्षामित्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, मांग की कि प्रदेश सरकार संविधान में संशोधन कर समयोजित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बहाल करें