69000 भर्ती केस में सॉल्वर गिरोह की भी कुंडली खंगाल रही एसटीएफ

लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता के मामले में एसटीएफ ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है।

परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों को विभागीय कर्मियों का भी अभयदान

लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षक इसलिए महफूज रहे, क्योंकि अनियमित तरीके से नियुक्त ऐसे लोगों को विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों का भी अभयदान मिलता रहा है। वहीं, विश्वविद्यालयों में भी फर्जी डिग्री का खेल चल रहा था।

शिक्षक भर्ती विवादों पर राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा मंत्री और एसीएस को किया तलब

69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं की गूंज और कानूनी विवाद तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के चर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण की सुर्खियों के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी और विभाग की मुख्य सचिव (एसीएस) रेणुका कुमार को बुधवार को राजभवन तलब किया।

अनामिका शुक्ला प्रकरण में एसटीएफ अभ्यर्थियों से ठगी का जुटा रही ब्यौरा

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अनामिका शुक्ला प्रकरण की जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ ) को सौंप दी गई है। अब एसटीएफ पूरे प्रदेश में इस मामले की जांच करेगी। यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी।

समान वेतन के लिए शिक्षकों ने उठाई आवाज, दिया ज्ञापन

प्रयागराज। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन और महामारी के वक्त आर्थिक मदद देने सहित अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन शिक्षकों ने गुरुवार को फूलपुर की सांसद केशरी देवी पटेल,

69000 शिक्षक भर्ती मामले में अब धरपकड़ ही नहीं, विवेचना भी करेगी अब एसटीएफ

69 हजार शिक्षक भर्ती में धांधली करने वालों की धरपकड़ के साथ एसटीएफ इस केस की पूरी विवेचना करेगी। सीबीआई की तर्ज पर जांच कर आरोपपत्र भी एसटीएफ दाखिल करेगी। सोरांव पुलिस ने इस केस से जुड़े
सभी दस्तावेज एसटीएफ को सौंप दिए हैं। एसटीएफ केस से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ के लिए सर्विलांस की मदद से लोकेशनट्रेस करने में जुट गई है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले की हाईकोर्ट के जज से कराई जाए जांच, एसटीएफ पर उठाए सवाल

69 हजार शिक्षक भर्ती में अनियमितता की जांच एसटीएफ की बजाय हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग उठी है। इविवि छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष एवं सपा नेता ऋतचा सिंह ने यह मांग की है। उनका कहना है कि एसटीएफ की जांच का छात्रों के पास बहुत खराब अनुभव है।

HC ने यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता किया साफ, प्रक्रिया पुन: शुरू करने की मिली अनुमति

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक बेसिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पुन: शुरू करने की अनुमति दे दी और कहा कि 69 हजार पदों में से आधे से अधिक पद ‘शिक्षा मित्रों' के लिए रखने होंगे जो अभी अस्थायी नियुक्ति पर हैं। न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और न्यायमूर्ति डी के सिंह की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के तीन जून के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 69 हजार सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया था।

69000 शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद भी अभी नहीं शुरू हो सकती काउंसिलिंग, जानिए कारण

पहले कट ऑफ और फिर विवादित उत्तमाला...। 69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद से अब तक इन दो कारणों से हाईकोर्ट भर्ती प्रक्रिया को रोक चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी कट ऑफ अंकों को लेकर शिक्षा मित्रों के लिए 37339 पद होल्ड न करने की स्थिति में भर्ती पर रोक लगाने को कह चुका है। शुक्रवार को डबल बेंच ने विवादित उत्तरमाला मामले में रोक हटा दी है लेकिन हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद भी अभी काउंसिलिंग शुरू नहीं हो सकती।

Uttar Pradesh 69000 Teacher Recruitment: हाई कोर्ट के फैसले से सरकार को राहत, अब प्रक्रिया बढ़ेगी आगे

Uttar Pradesh 69000 Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में की गई स्पेशल अपील पर सरकार को अंतरिम राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में ही उत्तर प्रदेश के इस मामले में भर्ती प्रक्रिया की जाए।

69000 शिक्षक भर्ती: शिक्षामित्र को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

69000 teacher recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्र को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया।

69000 शिक्षक भर्ती: HC ने शाहजहांपुर की चयनित शिक्षामित्र को भारांक न देने के मामले में मांगा जवाब

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों (Primary Schools) के लिए हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में चयनित शिक्षामित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है. न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर (Shahjahanpur) की अनुभा वर्मा की याचिका पर ये निर्देश दिया है.

69000 शिक्षक भर्ती : प्रश्न विवाद पर विराम, चयनितों की राह आसान; अब 142 प्रश्नों की नहीं होगी स्क्रीनिंग

प्रयागराज [धर्मेश अवस्थी]। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने प्रदेश सरकार को दोहरी राहत दी है। एक ओर लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों के उत्तर विवाद का पटाक्षेप हो गया है, वहीं भर्ती के लिए चयनितों को नियुक्ति देने की राह आसान हुई है। सरकार चाहे तो कुल पदों में से 31,661 पर शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। भर्ती के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए शीर्ष कोर्ट का स्थगनादेश बाधा है।

69000 शिक्षक भर्ती : कई कॉलेजों की छिन सकती है मान्यता, अभ्यर्थियों को डिबार करने का निर्देश

प्रयागराज, जेएनएन। 69000 शिक्षक भर्ती में सेटिंग से उम्दा अंक पाने वालों को नियुक्ति नहीं मिलनी है, वहीं जिन कॉलेजों से ऐसे अभ्यर्थी चिन्हित होंगे उनकी भी मान्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। शासन ने ऐसे कॉलेज और अभ्यर्थियों को डिबार करने के निर्देश दिए हैं लेकिन, चर्चा है कि कॉलेजों की मान्यता प्रत्याहरण की जाए, क्योंकि कोई कॉलेज नकल नहीं कराता बल्कि जालसाजों का तंत्र ऐसा करता है। उन्हें कड़ा सबक तभी मिलेगा, जब कॉलेजों की मान्यता छिनेगी।

यूपी 69000 शिक्षक भर्ती 2020: योगी सरकार को बड़ी राहत, HC के फैसले के बाद 32 हजार भर्तियों का रास्ता साफ

UP 69000 Teacher Assistant recruitment 2020 Latest Update: उत्‍तर प्रदेश 69,000 असिस्‍टेंट शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शुक्रवार, 12 जून 2020 को सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए भर्ती से रोक हटा ली है। उच्च न्यायलय ने आज 37000 पदों पर लगी रोक के अलावा शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत, जारी रहेगी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, 32 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती (Shikshak Bharti) मामले को लेकर तीन विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट (High Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। 69000 शिक्षक भर्ती में से 32 हजार भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है और 37 हजार भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं सिंगल बेंच के निर्णय पर डबल बेंच का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 37 हजार भर्तियां रोकीं हैं।

69,000 शिक्षक भर्ती: योगी सरकार चयन प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में शुक्रवार को योगी सरकार को बड़ी राहत मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया।

यूपी सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत, कांग्रेस बता रही है व्यापम जैसा घोटाला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 पदों पर शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद उच्चन्यायाल की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वह शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है. उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अनियमितताओं और धांधली के कई मामले सामने आए हैं.

69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत, कहा- जारी रख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ(Uttar Pradesh). उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है। उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें।

2013 पुलिस भर्ती एवं 69000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले: सईदुरर्हमान

लखनऊ:  मऊ उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस सिपाही की भर्ती के परिणाम और नियुक्तियां इतने सालों के बाद भी नहीं हुई. जिससे प्रदेश में परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. युवाओं का भविष्य अंधकार में बना हुआ है उनके मांग है कि इस पर प्रदेश सरकार को निर्देशित कर उचित जांच के बाद नियुक्तियां प्रदान कराएं.

69 हजार शिक्षक भर्ती: उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, कोर्ट ने सरकार को दिया प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और डी के सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को 69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों के मामले में 3 जून की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 21 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए स्वतंत्र है।

69000 शिक्षक भर्ती: जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? HC के आदेश के बाद कितने पदों पर काउंसिलिंग?

लखनऊ. यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जून को दिए गए आदेश के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं. यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के अलावा बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है. अगर काउन्सलिंग शुरू भी होती है तो सिर्फ 30,528 पदों के लिए होगी. वजह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश.

69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में यूपी सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा-जारी रख सकती है भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ. 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिये राहत की खबर आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुये भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकर भर्ती को जारी रख सकती है. प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर कोर्ट ने ये आदेश सुनाया.

UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश

नई दिल्ली: 
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.

यूपी सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा-चयन प्रक्रिया जारी रखने को स्वतंत्र

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है. बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है. उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें.